अब सरकार इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम लेकर आई है, एनुअल फास्टैग टोल पास.  इसके तहत आप साल में सिर्फ एक बार शुल्क भरेंगे और पूरे साल एक तय संख्या तक हाईवे से बिना अतिरिक्त टोल चुकाए सफर कर सकेंगे...

अगर आप भी दिल्ली में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो इस स्कीम को गंभीरता से लें और समय रहते आवेदन करें. अधिक जानकारी और आवेदन के लिए DDA की वेबसाइट पर जाएं और सभी दस्तावेज तैयार रखें.

आज का किसान सिर्फ खेत में मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि एक स्मार्ट योजनाकार भी होना चाहिए. सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं अगर सही तरीके से अपनाई जाएं, तो किसान कम जोखिम में ज्यादा कमाई कर सकता है और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है.

दिल्ली सरकार जल्द ही यह घोषणा कर सकती है कि स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी. इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि महिलाएं कहां और कैसे आवेदन कर सकती हैं, और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी.

उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लखपति दीदी योजना से पहले ही राज्य की 1.63 लाख महिलाओं की वार्षिक कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है ..प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा ..

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लेकर भी भारद्वाज ने भाजपा को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को बंद करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि यह दलितों के लिए थी. उन्होंने कहा, “सबसे आसान तरीका है पहले कहो कि घोटाला हुआ है, फिर योजना को बंद कर दो.”

फ्री बिजली, लाखों भर्ती, नौकरी में महिला आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक-बिहार में नीतीश सरकार ने महज 17 दिनों में 10 बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया है. इन फैसलों में गरीबों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को नई ताकत देने की पूरी कोशिश झलकती है.

NEEEV योजना दिल्ली सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाती है. यह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में देश के लिए रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

सरकार की इस नई योजना से यह साफ हो गया है कि यूपी सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है. माता-पिता को सीधी आर्थिक मदद देना एक सराहनीय कदम है, जिससे पढ़ाई को मजबूती मिलेगी. यह योजना न सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत देगी, बल्कि उन बच्चों को भी दोबारा पढ़ाई से जोड़ने में मदद करेगी जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं.

यूपी सरकार की यह बायोगैस योजना गांवों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे एलपीजी गैस पर होने वाला खर्च बचेगा, जैविक खाद मिलेगी, पर्यावरण को फायदा होगा और गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमने सीएम साय से पूछा कि दिसंबर 2018 से जून 2023 तक कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से कितनी बंद की गईं और कितनी अभी चल रही हैं.

रिटायरमेंट के बाद जहां कई योजनाएं बाजार में मौजूद हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भरोसे, स्थिरता और निश्चित आय का बेजोड़ संयोजन है. बिना किसी जोखिम के, हर महीने मिलने वाला ₹20,000 से ज्यादा का ब्याज किसी भी परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.