इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को विवादित कार्टून के चलते कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी, अब समाज, कला प्रेमी और मीडिया यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा और कला की स्वतंत्रता पर इसका असर क्या रहेगा.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मराठा आरक्षण आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सड़कों को खाली कराया जाए. अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी मनोज जरांगे पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और अब उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले पुरुष ट्रेनर्स को लेकर कहा कि पुरुष ट्रेनर्स बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उनके सम्मान का सवाल जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ इशारा करता है कि अब भारत में शिक्षण सेवा में गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इससे योग्य और मेहनती शिक्षकों को ही नौकरी और प्रमोशन का मौका मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 1804 ‘दागी’ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. 2016 में हुई इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं. जानें कौन-कौन से उम्मीदवार शामिल हैं, कैसे हुई जांच और अब राज्य सरकार के लिए क्या हैं अगले कदम?

रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में सात-सात साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद होगी. मामला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के उल्लंघन से जुड़ा है.

सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2014 के एक मामले में उम्रकैद की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 7-4 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का नहीं. यह ट्रंप की व्यापार नीति पर बड़ा झटका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन्हें बेदखल करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 30 मई के फैसले पर रोक लगाते हुए दिया गया, जिसमें शरणार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया था.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि न तो कोई राज्य और न ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधेयकों पर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है.

झारखंड में कार्यरत IAS अफसर मनोज कुमार पांडेय को कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है. जज ने IAS अफसर की तुलना बंदर से कर दी. जज ने मनोज कुमार पांडेय पर कमीशन खाने का आरोप लगाते हुए पूछा- कितना कमीशन लिया है अभी तक ?