इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को विवादित कार्टून के चलते कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी, अब समाज, कला प्रेमी और मीडिया यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा और कला की स्वतंत्रता पर इसका असर क्या रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ इशारा करता है कि अब भारत में शिक्षण सेवा में गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इससे योग्य और मेहनती शिक्षकों को ही नौकरी और प्रमोशन का मौका मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 1804 ‘दागी’ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. 2016 में हुई इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं. जानें कौन-कौन से उम्मीदवार शामिल हैं, कैसे हुई जांच और अब राज्य सरकार के लिए क्या हैं अगले कदम?

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 7-4 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का नहीं. यह ट्रंप की व्यापार नीति पर बड़ा झटका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन्हें बेदखल करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 30 मई के फैसले पर रोक लगाते हुए दिया गया, जिसमें शरणार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया था.

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि न तो कोई राज्य और न ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधेयकों पर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है.

CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों के गलत चुनावी आंकड़े पेश करने की वजह से उनपर FIR दर्ज हुई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी टीम द्वारा गलत डेटा पेश करने की गलती को मानते हुए माफी मांगी थी.

दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्टैंडअप कमीडियन्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को मात्र 30 हजार रुपये की सैलरी दी जा रही है, जबकि ऐड हॉक और रेग्युलर असोसिएट प्रफेसर का वेतन 1.2 से 1.4 लाख रुपये के बीच है. अगर उन्हें सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर 'गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा' गाना ही बेकार है.

उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने विपक्षी उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक फैसले से आदिवासियों से आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया गया था. सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ सियासी बयानबाज़ी साबित होगा?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने विवादित पोस्ट को डिलीट कर माफी मांगी है. बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपनी पोस्ट में एक महिला वकील को सलाह देते हुए लिखा था कि 'जिन महिला वकीलों ने मुझे अदालत में आंख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले. महिला वकील ने उनसे सलाह मांगी थी कि किसी मामले में प्रभावशाली ढंग से बहस कैसे की जाए.'