अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से दोगलापन दिखा है. भारत को लगातार टैरिफ दर बढ़ाने की धमकी देकर खुद रूस से बड़ी एनर्जी डील करने में लगे हुए है.

SCO बैठक में दुनिया के 20 देश मिलकर एक साथ अमेरिका के टैरिफ प्लान का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है. चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने बताया है कि SCO बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई अन्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे. इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होगा.

ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाया है, जिससे ब्रिक्स की प्रासंगिकता और भारत की संतुलनकारी भूमिका और अहम हो गई है. भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करते हुए मल्टीपोलर विश्व के निर्माण में योगदान दे रहा है. टैरिफ वार और ग्लोबल स्पलाई चेन के प्रभावित होने के बाद ब्रिक्स एक तरह से अमेरिक और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है.

भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने किसानों, मछुआरों और आम लोगों के हितों से समझौता नहीं करेगा. अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत जैसे देश पर दबाव डालने से उसके रणनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ़ जैसे कदम उठा रहे हैं. उनका लक्ष्य रूस की तेल आमदनी घटाकर यूक्रेन पर हमले रोकना है. वेंस ने भरोसा जताया कि अमेरिका युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है.

यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. इस हमले में रूस के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है.

रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने डोनेट्स्क की दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के 143 ठिकानों पर हमले किए हैं. वहीं, उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई हवाई हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है. संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता की कोशिशें तेज हुई हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से बातचीत में पुतिन के साथ सीधी वार्ता की तैयारी जताई और एक्स पर भी यही संदेश साझा किया.

अपने जोरदार अंदाज के लिए पहचाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप, अमेरिका और पश्चिमी देशों को दो टूक संदेश देते हुए कह दिया है कि भारत न सिर्फ राष्ट्रहित, बल्कि वैश्विक हित को भी प्राथमिकता देता है. उन्होंने अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर कहा कि वार्ता हो रही हैं लेकिन भारत अपनी 'रेड लाइन', किसान और छोटे उत्पाद से कोई समझौता नहीं करेगा. जयशंकर मे पूछा कि जो लोग भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगा रहे हैं, वो चीन पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक कमरे में लाने की चुनौती को 'तेल (Oil) और सिरके' (Vinegar) की तरह बताया.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है. माना जा रहा है कि विदेश मंत्री ने भारत-रूस संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने की कोशिशों में सक्रिय रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे हस्तक्षेप से पीछे हटने का फैसला किया है. ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की पहले बिना अमेरिकी मध्यस्थता के आमने-सामने बातचीत करें. अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की नजर में शांति प्रक्रिया का अगला चरण दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक है, हालांकि यह बैठक होगी या नहीं, यह अब भी अनिश्चित है.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रूस की धरती से आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देते हुए कहा कि रक्षा करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है. जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली और मॉस्को ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया है. रूस के दौरे पर पहुंचे जयशंकर के इस रुख को पाकिस्तान के लिए संदेश की तरह देखा जा रहा है.

रूस से तेल खरीद पर जब पश्चिमी देशों ने सवाल उठाए, तो ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने साफ कहा, "क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें? उन्होंने दोहरा मापदंड उजागर करते हुए पूछा, "जब आप खुद उन्हीं देशों से तेल खरीद रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? दोराईस्वामी का जवाब न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों की हकीकत दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत अपनी नीतियां किसी की मंजूरी से नहीं, अपने हितों से तय करता है.