सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखते हुए इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर (कार्यपालिका) को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची संशोधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और अदालत तय अंतराल पर SIR कराने का आदेश नहीं दे सकती. हालांकि आयोग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि मानकर विशेष गहन संशोधन पहले ही तय कर लिया गया है.

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने आगामी भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने सभी से मैच का बहिष्कार करने की अपील की है. उनका कहना है कि 'हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के बलिदान की अनदेखी की जा रही है और पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र के साथ क्रिकेट खेलना शहीद परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.'

किसान आंदोलन से जुड़े मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिकायत रद्द करने से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद के बहाने किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया. उन्होंने शरजील इमाम का पुराना वीडियो शेयर किया. जिसमें वह देश को बांटने की बात कर रहे हैं.

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश और लोकतंत्र पर हमला करने के आरोप में 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई. 2022 के चुनाव में हारने के बाद बोल्सोनारो सत्ता में बने रहने के लिए साजिश रच चुके थे, जिसमें राष्ट्रपति लूला और सुप्रीम कोर्ट के जजों की हत्या की योजना भी शामिल थी.

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे. अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग का नाम भी रेस में था.

सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा, मैच होने दीजिए. हम रोक नहीं लगाएंगे.

22 अप्रैल को, पाकिस्तान समर्थित आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन मैदान में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी. मारे गए नागरिकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शामिल है.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

SC के वकील एपी सिंह ने का कहना है कि यह दहेज हत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी को 9-10 साल हो चुके थे और पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे. उन्होंने कहा कि कानून 7 साल के भीतर ही दहेज का केस किया जा सकता है.