इस बात की घोषणा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने की है. इसके साथ ही मिजोरम को इस उपलब्धि के लिए एक प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है.इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 2024 में यह दर्जा मिल चुका है, लेकिन मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

राजस्थान सरकार की यह योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है और राज्य में कृषि शिक्षा को नई दिशा देने का एक सार्थक प्रयास है.

पीएम श्री योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम और शैक्षणिक गुणवत्ता में बड़े सुधार हुए हैं. इस परिवर्तन से छात्र-छात्राओं में उत्साह और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है.

यह आयोजन ‘रोजगार मेला’ के अंतर्गत हुआ, जो सरकार की एक प्रमुख पहल है युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का भविष्य बताया.

मनसे नेता वागीश सारस्वत के बयान "हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं" ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे दी है। इस बयान के बाद मराठी और हिंदी भाषाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

महाराष्ट्र में NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है. भाषा विवाद के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिसे 2025-26 से सेशन के दौरान लागू किया जाएगा.

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बजट प्रावधानों का असर दिखने लगा है। मार्च 2025 में खुदरा महंगाई दर भारत में 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, कई सेक्टर्स हैं जिसमें कई देखी गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन-अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और विद्वता की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ तीन कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है. ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण.

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ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में दिए भाषण में कहा, "मूलभूत जरुरतों से परे, मेरा प्रशासन विभाग को बंद करने के लिए सभी वैध कदम उठाएगा।" राष्ट्रपति ने कहा, "हम इसे बंद करने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके बंद कर देंगे।

द्रविड़ पार्टियाँ अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए हिन्दी और तीन-भाषा नीति का विरोध कर रही हैं, यह एक नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर उभर रहा है। स्टालिन का विरोध और उसका प्रतिकार दक्षिण से ही होना नई राजनीति की ओर संकेत दे रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देशभर में हलचल मच गई है। ट्रंप का मानना है कि शिक्षा का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है?

शिक्षा मंत्रालय ने सैम पित्रोदा के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि IIT रांची के छात्रों से डिजिटल संवाद के दौरान किसी ने हैकिंग करके आपत्तिजनक वीडियो चला दिया था. शिक्षा मंत्रालय ने सैम पित्रोदा के बयान को झूठा और भ्रामक करार देते हुए कहा कि रांची में IIT नाम का कोई संस्थान ही नहीं है