हाल ही में दिल्ली से 88 बांग्लादेशी पकड़े गये जिसके बाद NMF News के संवाददाता ने वहीं जाकर पूरे मोहल्ले का जायजा लिया, देखिये कैसे बंगाली महिलाओं ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए नमो भारत ट्रेन के प्रत्येक कोच में दो-दो एसी यूनिट्स लगाए गए हैं, जो तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं. आमतौर पर ट्रेन के अंदर का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिसे मौसम के अनुसार समायोजित भी किया जा सकता है. नमो भारत का एसी सिस्टम न केवल गर्मी से राहत देता है बल्कि धूल-धूप से भी यात्रियों को बचाता है. पूरी तरह वातानुकूलित वातावरण खासकर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है.

दिल्ली-NCR में कूल मौसम के बीच तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी. IMD ने 70 KM/H की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. जानें आज का दिल्ली मौसम अपडेट और सतर्कता के जरूरी सुझाव.

Delhi: Sarojini Market के दुकानदारों ने बुल्डोजर एक्शन पर तोड़ी चुप्पी, सुनिये क्या कहा ?

भारत गौरव डीलक्स ट्रेन की शुरुआत 28 जून 2025 को दोपहर 1.30 बजे से दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगी, सफदरजंग से ट्रेन सीधे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक जाएगी, गुवाहाटी इसका पहला पड़ाव होगा, गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे, विस्तार से जानिए इस ट्रेन के बारे में

दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही "पुश-बैक" रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है. कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में. इस अवधि में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में कथित अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है.

आजकल कई जगहों पर ज़मीनों की धोखाधड़ी या अवैध कब्जे की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद यह जांच लें कि आपकी ज़मीन सरकारी तो नहीं. इससे आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित रह सकते हैं.

दिल्ली की रहने वाली निदा खान को गाजियाबाद में एक हिंदू संगठन ने धर्मांतरण कराते हुए घर वापसी कराई है. जिसके बाद यह मुस्लिम महिला अब वेदिका सिसोदिया बन गई है. सनातन धर्म अपनाने के बाद निदा बेहद खुश नजर आई.

बताया जा रहा है कि कासिम पिछले साल पाकिस्तान गया था. जहां वह एक महीने रुका भी था. सूत्रों ने बताया कि उसने पाकिस्तान में रहकर ISI से जासूसी की ट्रेनिंग ली. उसने ISI के लोगों से मुलाकात भी की थी. कासिम भारत में रहकर अपने ही देश के लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए भड़का रहा था. उसने भारतीय सेना से जुड़ी कई गुप्त सूचना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी हैं.

सरकार द्वारा तय टारगेट के मुताबिक, अगले डेढ़ साल में यमुना नदी का पानी नहाने लायक और उसके डेढ़ साल बाद पीने लायक हो जाएगा. ऐसे में देखा जाए, तो सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इसे पूरी तरीके से साफ करने का मंसूबा बना लिया है. कमाल की बात यह है कि खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह लगातार यमुना नदी की सफाई वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं.

एक साल की शांति के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराता दिख रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने NB.1.8.1 नामक नए वैरिएंट को लेकर चेतावनी दी है, जो दुनिया के कई हिस्सों में तेज़ी से फैल रहा है. फरवरी 2025 से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है. नोएडा सहित कई भारतीय शहरों में भी केस बढ़ रहे हैं.

बाटला हाउस में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में है. जब नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही हो, तब मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं होता. यह कार्रवाई न्यायिक रूप से उचित मानी जाती है. ऐसे में अगर किसी का मकान गिरता है, तो वह प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण से वैध माना जाएगा और उस स्थिति में सरकार या नगर निगम पर मुआवजा देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती.

विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों संग बातचीत एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के अलावा उन्होंने लिखा है कि ‘Not Found Suitable (NFS) अब नया मनुवाद है. SC-ST-OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें. बाबासाहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है.’