जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।

अगर आपको भी कभी बैंक में ऐसी कोई समस्या आई है, जहां कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहे हैं या आपकी मदद करने में लापरवाही बरत रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको इसके लिए अधिकार है कि आप बैंक अधिकारियों या संबंधित संस्थाओं से शिकायत कर सकते हैं।

Finance Minister: वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, "यह निर्धारित किया गया है कि ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइस में एआई टूल और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी और डीपसीक आदि) (सरकारी) डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 34 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों व पैंशनर्स के लिए सरकार ये महीना लेकर आई बेहद ख़ास। क्योकि सूत्रों का दावा है की होने वाले बैठक में आठवां वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिए जाने की पूरी उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने दशहरा से पहले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। नए वेतन दर 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। विभिन्न कौशल स्तरों के अनुसार वेतन दरें तय की गई हैं, जैसे अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपये प्रति दिन और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी इसी दिन से नए महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

आपने कई बार देखा होगा की अंडर कंस्ट्रक्शन पर काम रहें मजदुर के साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है।कभी कभी तो दुर्घटना इतनी बड़ी होती है की मजदूरों की मौत तक हो जाती है। वहीं ऐसे में बहुत लोगो का सवाल है की क्या मजदूरों को भी इन्सुरेंस क्लेम मिलता है ?

यूपी में संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी ने देने वाले ढाई लाख राज्य कर्मचारियों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने संपत्ति का ब्योरा ना देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने का फैसला लिया है। हालांकि कर्मचारियों को 1 महीने का वक्त दिया गया है।

Modi सरकार ने इंदिरा गांधी सरकार का 58 साल पुराना फैसला पलटा तो खुश हो गये RSS समर्थक तो वहीं कांग्रेस को देखिये कैसे लगी मिर्ची