भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ इशारा करता है कि अब भारत में शिक्षण सेवा में गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इससे योग्य और मेहनती शिक्षकों को ही नौकरी और प्रमोशन का मौका मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 1804 ‘दागी’ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. 2016 में हुई इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं. जानें कौन-कौन से उम्मीदवार शामिल हैं, कैसे हुई जांच और अब राज्य सरकार के लिए क्या हैं अगले कदम?

केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि न तो कोई राज्य और न ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधेयकों पर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है.

ईडी ने सीबीआई एसीबी कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में की गई अवैधताओं और अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया था.

CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों के गलत चुनावी आंकड़े पेश करने की वजह से उनपर FIR दर्ज हुई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी टीम द्वारा गलत डेटा पेश करने की गलती को मानते हुए माफी मांगी थी.

दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्टैंडअप कमीडियन्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को मात्र 30 हजार रुपये की सैलरी दी जा रही है, जबकि ऐड हॉक और रेग्युलर असोसिएट प्रफेसर का वेतन 1.2 से 1.4 लाख रुपये के बीच है. अगर उन्हें सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर 'गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा' गाना ही बेकार है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने विवादित पोस्ट को डिलीट कर माफी मांगी है. बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपनी पोस्ट में एक महिला वकील को सलाह देते हुए लिखा था कि 'जिन महिला वकीलों ने मुझे अदालत में आंख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले. महिला वकील ने उनसे सलाह मांगी थी कि किसी मामले में प्रभावशाली ढंग से बहस कैसे की जाए.'

सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करने के बाद पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आखिर स्थानीय लोगों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है'