'मजहब के आधार पर नियम-कानून, बोर्ड-रिब्यूनल, आयोग-मंत्रालय और योजना बनाना असंवैधानिक है' ये मांग है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 70 वकीलों को सीनियर नामित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की गई, इसी सुनवाई के दौरान 70 वकीलों ने मौखिक तौर पर अपनी बातें रखनी शुरु कर दी, जिसपर सीजेआई को ग़ुस्सा आ गया, विस्तार से जानिए पूरी खबर

एडवोकेट चांदमल और शीतल सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। 29 मार्च 1985 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और कोर्ट से सरकार को पाक पुस्तर की प्रत्येक प्रति को जब्त करने का निर्देश देने की अपील की गई थी।

इधर संभल में विवाद थमा नहीं, कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल नहीं जाएगा बावजूद इसके कांग्रेस ने संभल में मार्च किया और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, वही संभल में दो मौलानाओं ने एक मुस्लिम लड़की के साथ दरिंदगी की...

तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि "हमने जमानत दी और अगले दिन आप मंत्री बन गए"। कोर्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि बालाजी के मंत्री बनने पर कहीं "गवाह दबाव में ना आ जाए"।

चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शुजा ने ईवीएम हैक करने का दावा किया था। मुंबई साइबर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की। चुनाव आयोग ने शुजा के दावों को झूठा और आधारहीन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर विश्वास जताया है

यूपी के संबल और राजस्थान के अजमेर शरीफ से जुड़े विवादों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। यह बहस तब शुरू हुई, जब विभिन्न धार्मिक स्थलों की संरचना और इतिहास पर सवाल उठाए गए। खासकर अजमेर शरीफ दरगाह को एक हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका ने अदालत तक का रास्ता तय कर लिया।

अगर हाईकोर्ट नहीं, तो क्या ख़ुद पीएम मोदी इन डिमांड को पूरा करेंगे ? सनातन धर्म रक्षा बोर्ड , दिल्ली हाई कोर्ट, धीरेंद्र शास्त्र और पीएम मोदी आख़िर क्यों इन सबको को आपस में जोड़ा जा रहा है। असल में ये पूरा मामला क्या है ? देखिये इस पर हमारी ये ख़ास रिपोर्ट ?

Sambhal: अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए और इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए।

संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद को लेकर विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद से पहले इस स्थान पर एक मंदिर था। स्थानीय कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया, जिसे मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सू मोटो से आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. यह आदेश तब दिया गया जब कोर्ट को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं.

वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से काम करता है। सरकार ने इसमें 44 बदलाव किए है लेकिन जब JPC ने अश्विनी उपाध्याय से इसपर जानकारी ली तो उन्होंने इसमें और 22 बदलाव करने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट में संविधान से जुड़े दो शब्दों "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि "समाजवादी" होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। वहीं "धर्मनिरपेक्षता" को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा कहा है।