बेंगलुरु भगदड़ मामले के बाद कर्नाटक सरकार सख्त मूड में दिखाई दे रही है, घटना को ध्यान में रखते हुए सिद्धारमैया सरकार अब किसी भी तरह के बड़े और प्राइवेट आयोजन के लिए 'क्राउड कंट्रोल बिल 2025' ला रही है. इस बिल को 19 जून को कैबिनेट के बीच पेश किया गया. उम्मीद है कि अगले हफ्ते यह बिल पास हो जाएगा. आखिर कैसे काम करेगा यह बिल और क्या है जेल, जुर्माने का नियम?

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी क्रम में 19 जून बृहस्पतिवार को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं को दीपावली से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया है. अब लाडली बहना योजना की राशि 1250 की जगह बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है. यह नई व्यवस्था आने वाली दीपावली से लागू होगी. वर्तमान में सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए एक पत्र शेयर करते हुए उन्होंने TMC को गुजरात विरोधी मानसिकता वाला बताया है.

बांग्लादेश सचिवालय में गुरुवार को सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और विवादित 'सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश' को वापस लेने की मांग की. बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मी एकता मंच के नेता नुरुल इस्लाम ने कहा, “हम इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं.

दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्रदेश में कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई और उन्हें मरीजों को बांटने पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद बड़ा कदम उठाया है.

महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे का बयान आया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य है और तीसरी भाषा के रूप में अभिभावक कोई भी विषय चुन सकते हैं.

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.

कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना एक दूरदर्शी कदम है. यह योजना न केवल महिला कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी. बिहार सरकार की यह पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है.

केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना 2026-27 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. दो चरणों में होने वाली जनगणना पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जनगणना का कार्य किया जाएगा. वहीं, दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू होगा.

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. जो 30 जून तक एक ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका! 10वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए 1910 पदों पर सीधी भर्ती शुरू हो चुकी है. आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां पाएं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है वो ता पाकिस्तान की भाषा बोलती है. इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को इतिहास पढ़ने की भी सलाह दे डाली है.