बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गरमाता जा रहा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अभिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की है

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायधीश पर की गई टिप्पणी से बीजेपी नेतृत्व ने किनारा करते हुए, इन बयानों को नेताओं की व्यक्तिगत राय क़रार दिया. इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है.

Waqf Amendment Act पर सुनवाई के बीच Supreme Court के वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्यों कह दिया कोर्ट मे न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए

वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सिब्बल ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का प्रधान होता है. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने दी है.

वक्फ कानून के ख़िलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए इसे संविधान की आत्मा की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया है.

देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी इस कानून के विरोध में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है वही दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और क्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों के लिए उनका आभार जताया.

वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई होनी है. कयास लगाए जा रहे है कि इस मामले में आज न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ क़ानून पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कपिल सिब्बल की तरफ़ से विरोध किया गया तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ़ से पेश हुए वकील ने भी अपना पक्ष रहा. ऐसे में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करना बजडा मसला बनेगा

वक्फ संशोधन कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर याचिकों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की

एक ‘जज’ के कारण सुप्रीम कोर्ट पर SC के वकील ने ही क्यों उठा दिये सवाल ? सुनिये Ashwini Upadhyay ने क्या कहा ?

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं. इसी बीच इन अर्जियों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई करने की माँग अदालत में उठाई..लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिब्बल और सिंघवी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।