जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कई दुकानों पर बुलडोजर गरजा है। यह कश्मीरी पंडित बीते दो-तीन दशकों से छोटा-मोटा कारोबार कर अपनी आजीविका चला रहे थे। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा अब्दुल्ला सरकार पर फूटा है। जिसके बात प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों को जल्द नई दुकानें देने का वादा किया है।

यूपी और कई अन्य राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। इस फैसले पर यूपी की योगी सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि कहां पर बुलडोजर चलेगा और कहां पर रोक लगेगी यह कानून तय करेगा। कोर्ट ने इस फैसले में कुल 28 बड़ी बातें कही है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने बहादराबाद क्षेत्र के राजपुर गांव में अवैध रूप से बनाई गई मजार पर बुलडोजर चलाया। सिंचाई विभाग की जमीन पर इस मजार का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बख्शे नहीं जाएंगे

बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां पूरी घटना हुई, वहां के घरों और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा होने लगी है. क्योंकि यहां के कई घरों पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर लाल निशान लगाए थे. यहीं पर मुख्य आरोपी अब्दुल का भी घर है

सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध इदगाह और दरगाह को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के आस-पास तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को खरी खोटी भी सुनाई औऱ कहा कि अगर हमें पता चलता है कि गुजरात सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है तो ढांचों को पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा।

बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं । इसी कड़ी में जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा जिसको लेकर 2 सितंबर को सुनवाई हुई। क्या बुलडोज़र एक्शन योगी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा या फिर मज़बूती दिलाएगा ?

बुलडोजर एक्शन के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की। इसके बाद क्या वाक़ई में बुलडोज़र एक्शन रुक जाएगा ? एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में बहुत डिटेल से जानकारी दी है। पत्रकार की जानकारी के आधार पर NMF News की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।

अकसर योगी आदित्यनाथ को लेकर एक आरोप जरुर लगाया जाता है। कहा जाता है कि वो भेदभाव करते हैं, कहा जाता है कि वो एक धर्म के ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई करते हैं। ये आरोप उनपर अकसर विपक्षी दलों के नेता लगाते हैं लेकिन क्या ये वाक़ई सच है ? आज इसकी पूरी जानकारी सबूतों के साथ हम आपको देंगे।

बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यहां पर अर्ज़ी लगाई गई है कि आरोपियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई ना हो ? क्या वाक़ई जमीयत को अपराधियों से इतनी मोहब्बत है या फिर योगी से नफ़रत ? समझिये।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है। उसका कहना है कि शासन प्रशासन जिस तरह से आरोपियों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई करता है वो जल्द से जल्द रूकनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट।

मध्यप्रदेश में धुरंधर मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस ने योगी को भी पीछे छोड़ दिया ,उन्होंने मुस्लिम समाज पर ऐसे कार्रवाई की जिससे मुस्लिम समाज की नानी दादी याद आ गई ,पथराव करना इतना भारी पड़ गया की परेड निकाली मप्र पुलिस ने पूरे भरे बाजार में ,अपराधियों के बाद हर तरफ मोहन सरकार की तारीफ़ हो रही है ,मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है जब पुलिस ने बदमाशों को पथराव करने पर जुलूस निकाला जिसमे बदमाश बोलते हुए दिखाई दे रहे है कि अपराध करना पाप है पुलिस हमारी बाप है" और पूरे शहर में घूमा रहे है

करहल में सपा नेता के खिलाफ यूपी पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की है अवैध कब्जा कर बनाए मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलवा दिया है।