भारत में गेमिंग इंडस्ट्री अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. ड्रीम11 जैसी बड़ी कंपनियों के लिए यह फैसला बहुत बड़ा झटका है. जहां एक ओर सरकार इस कानून के ज़रिए युवाओं को जुए जैसी आदतों से बचाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों की नौकरी और करोड़ों यूजर्स की आदतें इससे प्रभावित हो रही हैं.

PM मोदी ने टी मीटिंग में संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा करने के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस दौरान गांधी परिवार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी अपने ही युवा कांग्रेस नेताओं से घबरा गए हैं.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

शशि थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधित प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है. वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस इस बिल का विरोध जता रही है. उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि 'अगर आप 30 दिन जेल में बिताए, तो क्या मंत्री बन सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है. मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता.' उन्होंने आगे कहा कि 'मुझे लगता है समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं.'

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनमें गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की, कुछ ने बिल फाड़कर शाह की ओर उछाले. शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके बावजूद जोरदार विरोध हुआ.

बुधवार को मोदी सरकार संसद में चार अहम बिल पेश करने जा रही है. इनमें सबसे बड़ा बिल राजनीति के अपराधीकरण पर रोक से जुड़ा है. सदन में पेश किए जाने वाले बिल के अनुसार, अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन होगा. केंद्र के लिए Article 75 और राज्यों के लिए Article 164 में बदलाव किया जाएगा.

उत्तराखंड की धामी सरकार अल्पसंख्य संस्थानों के लिए नया क़ानून लेकर आ रही है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अब विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस नए क़ानून से अल्पसंख्यक समुदायों वाली सुविधा सिख जैन, बौद्ध और पारसी को भी मिलेगी.

हॉलीवुड एक्टर टेरेंस स्टैम्प का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. स्टैम्प को 'सुपरमैन' फिल्मों में जनरल ज़ॉड की उनकी यादगार विलेन की भूमिका के लिए याद किया जाता है.

इस हैरान कर देने वाली घटना में एक घर के मालिक को 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया, जबकि एक अन्य उपभोक्ता के नाम 1 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल जारी किया गया है.

Hurun की यह लिस्ट खासतौर पर पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए तैयार की जाती है. इसमें उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जाता है, जहां संस्थापक परिवार के सदस्य अब भी बिजनेस के संचालन में सक्रिय हैं या बोर्ड में शामिल हैं रैंकिंग इन कंपनियों की कुल वैल्यू के आधार पर होती है, और यह दिखाता है कि कौन से परिवार भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. न्होंने लोकसभा में इसका संशोधित संस्करण रखा, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें शामिल हैं.

दिल्ली जल बोर्ड की यह सुविधा उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें मीटर रीडिंग या बिल को लेकर पहले परेशानी होती थी. अब सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल से रीडिंग डालो, बिल बनाओ और पेमेंट करो. यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाता है. आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही सुविधा शुरू की जाएगी.