रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि टोल चुकाने के लिए दोपहिया वाहनों को भी गाड़ियों की तरह फास्टैग लेना होगा और जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.

अभी यह सेवा केवल ऑस्टिन के सीमित जियोफ़ेंस्ड एरिया में ही उपलब्ध है. शुरुआती चरण में रोबोटैक्सी का किराया प्रति ट्रिप $4.20 (लगभग 361 रुपये) तय किया गया है.

एनुअल फास्टैग पास एक ऐसा कदम है जो न केवल लोगों की जेब पर भार कम करेगा, बल्कि सड़क यात्रा को भी अधिक सहज और स्मार्ट बनाएगा. इस पहल के ज़रिए सरकार ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि उसका फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि आम आदमी की सुविधा पर भी है.

Annual Toll Pass सरकार की एक स्वागतयोग्य पहल है जो डिजिटल इंडिया और ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में एक और कदम है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाज़ा पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी. जो लोग एक ही हाईवे रूट से बार-बार सफर करते हैं, उनके लिए यह योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

FASTag वार्षिक पास योजना देश के करोड़ों निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. यह न केवल उनकी जेब पर बोझ कम करेगी, बल्कि समय और ऊर्जा की भी बचत करेगी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब पहले से ज्यादा स्मूद, सस्ता और बिना झंझट के हो जाएगा.

इस नई टोल नीति से न केवल आम यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह कदम भारत को एक डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत देश बनाने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा. जहां हर वाहन की पहचान और उसकी यात्रा पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी, वहीं सरकार को भी राजस्व हानि से निजात मिलेगी.

यह फैसला आने वाले समय में ना सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग को भी तेजी से बढ़ाएगा. सरकार का यह कदम यह भी दर्शाता है कि अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केवल चेतावनी और अपील नहीं, बल्कि ठोस और बाध्यकारी नियमों की ज़रूरत है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाज़ी देखने को मिल रही है. ट्रंप की चेतावनी पर पलटवार करते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को उनके पद से हटाने यानी महाभियोग से जुड़ी पोस्ट का समर्थन किया.

महाराष्ट्र सरकार और संबंधित प्राधिकरण इस परियोजना को जल्द से जल्द साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक बार चालू हो जाने पर, यह गेटवे ऑफ इंडिया से नवी मुंबई हवाई अड्डे तक की यात्रा को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे मुसाफिरों के लिए यात्रा एक तेज़, आरामदायक और यादगार अनुभव बन जाएगी.

एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के नए व्यय कानून को लेकर अपनी असहमति जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बिल को "घिनौना" और "शर्मनाक" बताया है. वहीं, ट्रंप ने इस कानून को "बिग ब्यूटीफुल बिल" नाम दिया है.

ब्याज दरों में संभावित कटौती एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है, खासतौर पर मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में जहाँ संतुलित मुद्रास्फीति और स्थिर लिक्विडिटी उपलब्ध है. लेकिन इस कटौती का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब बैंक अपने स्तर पर ब्याज दरों को कम करके उपभोक्ताओं तक इस राहत को पहुँचाएं.

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई को देय थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

EU ने चीन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है. यूरोपीय संघ ने चीन से आने वाले सभी छोटे पार्सल पर हैंडलिंग चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है. इस चार्ज से चीनी ई-कॉमर्स मार्केट को बड़ा नुकसान हो सकता है. इस प्रस्ताव से चीन बिलबिला उठा है.