सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे. अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग का नाम भी रेस में था.

सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा, मैच होने दीजिए. हम रोक नहीं लगाएंगे.

22 अप्रैल को, पाकिस्तान समर्थित आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन मैदान में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी. मारे गए नागरिकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शामिल है.

इस पूरे मामले से यह बात फिर से साबित होती है कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार के बराबर” होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्हें सिस्टम से समय पर न्याय नहीं मिला

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

SC के वकील एपी सिंह ने का कहना है कि यह दहेज हत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी को 9-10 साल हो चुके थे और पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे. उन्होंने कहा कि कानून 7 साल के भीतर ही दहेज का केस किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने इस बातचीत में तमाम सवाल का जवाब दिया, जैसे देश की अदालतों में 5 करोड़ केस लंबित होने का कारण क्या है ? सुप्रीम कोर्ट में इतनी छुट्टियां क्यों होती हैं ? कई बार ऐसे फ़ैसले क्यों दिए जाते हैं जो समझ से परे हैं, जजों के पास धमकी वाले कॉल आते हैं ? क्या सरकार को ध्यान में रख कर फ़ैसले दिए जाते हैं ? विस्तार से सुनिए हर एक जवाब

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने की बात कही है.

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चिंतित हैं. हाल ही में अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध बताया था. ट्रंप का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया, तो यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से हुई डील रद्द करनी पड़ेगी, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल टेलर की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और मृतक कन्हैया लाल के बेटे की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया.