ईडी की पूछताछ में सामने आया था कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के कागजी बिल बनवाए और बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग किया. जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि घोटाले में कई और लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस अवैध धंधे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है, जिसके खिलाफ वारंट होता है, वही जाता है."

भाजपा प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को “शिक्षा के नाम पर कमीशन का खेल” बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पहले ही खोखला कर दिया है और अब यह योजना आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2017 में 'भेड़ वितरण एवं विकास योजना' (एसआरडीएस) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत चरवाहा परिवारों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 20 मादा और एक नर भेड़ देने का लक्ष्य रखा गया था. पहले चरण में 1.28 करोड़ से अधिक भेड़ वितरित की गई थीं. हालांकि, बाद की जांच में सामने आया कि योजना में बड़ी हेराफेरी हुई. नकली बिल, फर्जी परिवहन दस्तावेज और बेनामी खातों के जरिए सरकारी धन की बड़ी मात्रा में बंदरबांट की गई.

महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना में बड़ी घपलेबाजी सामने आई है. आरोप है कि 14,298 पुरुषों ने इस योजना का लाभ उठाया. विभाग ने जाँच की तो खुलासा हुआ. जिसके बाद आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कदम उठाया जा रहा है

उत्तराखंड में 92 करोड़ के LUCC चिटफंड घोटाले में लोगों का प्रदर्शन जारी है इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की CBI जांच कराने के लिए अनुमोदन दे दिया. तो वहीं उत्तराखंड के चार सांसदों ने आरोपियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए अमित शाह से मुलाक़ात की है

फिल्म सैयारा का खुमार इस कदर लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है कि सिनेमाघरों में ही कोई बेहोश हो जा रहा है तो कोई रो रहा है, लेकिन जरा ठहरिये, ये तो सिर्फ फिल्मी पर्दे की कहानी है, जिस पर फिदा आज का युवा फूट-फूट कर रो रहा है और बेहोश होता जा रहा है, असली सैंयारा तो योगी सरकार की पुलिस ने युवाओं को दिखाई है.

एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी हर्षवर्धन जैन खुद को "वेस्ट आर्कटिका", "सबोरगा", "पॉल्विया" और "लॉडोनिया" जैसे देशों का कौंसिल एंबेसेडर बताता था. गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी नाम काल्पनिक या माइक्रोनेशन हैं, जिन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संस्था ने देश का दर्जा नहीं दिया है.

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 2021-22 एवं 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं.इनमें से 17 संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है.

शुक्रवार को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया.

राजद सुप्रीमो लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तगड़ा झटका लगा है. ऊपरी अदालत से राहत की उम्मीद लिए याचिका लगाने वाले लालू को उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार कर दिया. बिहार चुनाव से पहले अगर सुनवाई की रफ्तार बढ़ती है तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

ED ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में ED अब तक करीब 205 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है. जांच अभी भी जारी है और इसमें और बड़े नामों के शामिल होने की संभावना है.