चोरी से जुड़े मामलों में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब सिर्फ एक तय रकम से ज्यादा की चोरी होने पर ही पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देशवासियों से खास तौर से मुस्लिम समुदाय और संगठनों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि " 9 बजे से 9:15 बजे के बीच लाइट बंद करने का कार्यक्रम किया गया है. मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी अपने घरों/ दुकानों की लाइट बंद करके इस विरोध- प्रदर्शन का हिस्सा बने.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप 20 अप्रैल को एक ऐसा आदेश लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की अनुमति देगा। यह आदेश 1807 के विद्रोह अधिनियम के तहत आएगा और इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों से निपटना है। हालांकि, इसके प्रभाव मार्शल लॉ के समान हो सकते हैं, जिससे अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रताओं पर असर पड़ सकता है।

TMC सांसद बापी हलदर ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर अगर कोई नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे. वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना हमारी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है.

मुर्शिदाबाद के सुती क्षेत्र में वक्फ कानून को लेकर फैली हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है.‌ उपद्रवियों ने राज्य के धूलियागंगा और नीम टिटा स्टेशनों के बीच जमकर तोड़फोड़ की. जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. बाकी 5 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि "2 बजकर 46 मिनट पर अवरोध उत्पन्न हुआ. लगभग 5000 से ज्यादा लोग एक साथ पटरियों पर आकर बैठ गए. एक क्रॉसिंग गेट को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है

बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस बिल का कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि इस बिल को अपने प्रदेश में लागू होने नहीं देंगी. इस बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं. वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक "वक्फ बचाओ अभियान" चलाने का ऐलान किया है.

वक्फ संशोधन क़ानून देशभर में लागू हो गया है लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इसपर बौखलाा बंद नहीं हो रहा है ऐसे में विरोधी मुस्लिमों को उस वक्त झटका लगा जब ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ विधेयक 2025 का समर्थन किया है। उन्होंने कहा-हम इस बिल का स्वागत करते हैं। और इस बिल से अब मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा

वक्फ बिल पर मोदी सरकार को धमकी देना अब मौलाना को भारी पड़ता दिख रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नाजिया इलाही खान ने जमकर फटकारा है।

बता दें कि अलीगढ़ जिले के मंडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की रहने वाली एक शादीशुदा औरत अपने ही दामाद संग फरार हो गई। पीड़ित पति जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी के खिलाफ नजदीकी थाने में मामला दर्ज कराया है। खबरों के मुताबिक जितेंद्र की बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी। सभी रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण पत्र बांटा जा चुका था। लेकिन 9 दिन पहले ही जितेंद्र की पत्नी अपने दामाद संग फरार हो गई।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधें. और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें. और इस तरह वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें. बकायदा अपील करते हुए मौलाना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों पर निशाना साधा है. मौलाना ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मौलाना ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीतिक दलों का अड्डा भी बताया.