करनाल के थाना कुंजपुरा के प्रभारी विक्रांत ने बताया कि हमारे पास 16 साल के बच्चे की गुम होने की सूचना आई थी.

Haryana: इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को मदद देना है, जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ है और वे उसे चुकाने में असमर्थ रहे हैं. इस घोषणा से लाखों किसानों और मजदूरों को नई उम्मीद मिली है.

Haryana: यह फैसला टैक्सी चालकों और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इससे न सिर्फ उनका रोज़गार सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें नया वाहन खरीदने की चिंता भी कम होगी.
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य का परिवहन ढांचा और बेहतर होगा, लोगों को अच्छी सेवाएँ मिलेंगी और टैक्सी मालिक आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे.

Haryana: महीनों तक फाइलें इधर-उधर घुमाने, कई दफ्तरों के चक्कर लगाने और निरीक्षण की धीमी प्रक्रिया का झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है. सरकार का कहना है कि नई प्रणाली पूरी तरह सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली है.

Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

CM Nayab Singh Saini: इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर साल 5100 रुपये दिए जाते हैं, बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह लाभ आपको हर वर्ष मिलता रहेगा, बशर्ते कि आपकी सदस्यता हर साल समय पर नवीनीकृत की गई हो.

सोमवार को हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई.बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा. साथ ही बैठक में रखे गए 21 एजेंडों में से 19 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई.

Haryana Yojana: शहरी निकाय विभाग ने प्रदेश के 87 शहरी निकायों को पत्र भेजकर यह जानकारी मांगी है कि किन-किन गांवों में कुम्हारों के लिए परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाली आंवा, पंजावा या कुम्हारधाना वाली जमीन उपलब्ध है.

लाडो स्कीम में आवेदन के करीब 25 हजार फेक मामले सामने आए हैं. इनमें पुरुषों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और UP की महिलाओं ने भी आवेदन किया था. इस बड़े खुलासे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

Haryana: इस भारतीय सोच की नींव चार ‘एम’ पर रखी गई है मॉडर्निटी (आधुनिकता), माइंडसेट (सकारात्मक सोच), मैनेजमेंट (बेहतर प्रबंधन) और मोरल वैल्यू (नैतिक मूल्य).

Haryana CM: पहले यह राशि छह महीने के अंतराल पर देने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने तय किया कि इतना लंबा इंतजार महिलाओं के लिए ठीक नहीं है. इसलिए अब उन्हें हर तीन महीने में 6300 रुपये एकमुश्त मिलेंगे, जिससे महिलाएं अपनी जरूरतों और छोटे स्वरोजगार में भी इस पैसे का उपयोग कर सकेंगी.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती ने हमेशा खेलों के जरिए भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है. राज्य के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है.