सरकार की इस घोषणा से साफ है कि आने वाले समय में यूपीआई पर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा. इससे डिजिटल भुगतान को और भी बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए यह सिस्टम किफायती व भरोसेमंद बना रहेगा

सरकार की ये एडवाइजरी हमें यह समझाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिमभरी भी हो सकती है, अगर हम सावधानी न बरतें. इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिजिटल व्यवहार को लेकर सतर्क रहें.

सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग और जुए के मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दे रही है. टैक्स चोरी, बिना अनुमति भारत में काम करना और लोगों को जोखिम में डालना, इन सभी मामलों में अब कड़ी निगरानी की जा रही है.

15 अगस्त से पहले इसे ऑनलाइन प्री-बुक करें और आसानी से भुगतान करके पूरे साल फास्टैग पास का फायदा उठाएं. इससे आपका सफर बिना किसी टोल की रोक-टोक के आरामदायक और तेज होगा.

Guest Chats फीचर WhatsApp के लिए एक बड़ा और स्मार्ट बदलाव साबित हो सकता है. इससे न सिर्फ यूज़र्स को बिना किसी बाधा के दूसरों से बातचीत का मौका मिलेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाले लोग भी WhatsApp के अनुभव से जुड़ सकेंगे. यह नया तरीका चैटिंग को पहले से कहीं ज्यादा लोकल, ओपन और इनक्लूसिव बना देगा.

दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया नियम आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. इसलिए यदि आप पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

अगर आप अब तक सिर्फ PM-Kisan योजना का ही फायदा ले रहे हैं, तो अब वक्त है PM-Kisan मानधन पेंशन योजना से भी जुड़ने का. एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर पेंशन की चिंता नहीं रहेगी. सरकार खुद-ब-खुद आपकी पेंशन की व्यवस्था कर देगी.

दिल्ली जल बोर्ड की यह सुविधा उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें मीटर रीडिंग या बिल को लेकर पहले परेशानी होती थी. अब सब कुछ आपके हाथ में है, मोबाइल से रीडिंग डालो, बिल बनाओ और पेमेंट करो. यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाता है. आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही सुविधा शुरू की जाएगी.

अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है. चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपना डुप्लीकेट कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं और भविष्य की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं.

चीन की एंट ग्रुप जैसी कंपनी का पेटीएम से बाहर निकलना एक बड़ा बदलाव है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका सीधा असर कंपनी की मजबूती पर पड़े. भारत की सरकार भी विदेशी निवेश खासकर चीन से जुड़े निवेश पर सख्ती बरत रही है, इसलिए यह कदम रणनीतिक भी हो सकता है.

Windows 11 यूज़र्स को अब Native App छोड़कर Web वर्जन अपनाना होगा. साथ ही आने वाले समय में WhatsApp में विज्ञापन भी दिखेंगे, जिससे इसका सादा और क्लीन इंटरफेस धीरे-धीरे बदलने वाला है.

फास्टैग ने भारत में टोल भुगतान को डिजिटल और आसान बना दिया है. लेकिन कुछ गलत आदतें जैसे ‘लूज फास्टैग’ सिस्टम को धीमा कर रही थीं. NHAI का ये कदम टोल चोरी रोकने, ट्रैफिक कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक अहम कदम है. आने वाले समय में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम और डिजिटल टोलिंग को सफल बनाने के लिए यह नियम बेहद ज़रूरी है.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है."