Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन फैसलों का मकसद हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और कामकाज को आधुनिक बनाना है. फैक्ट्रियों से लेकर स्कूलों तक हर जगह अब नियम सरल, डिजिटल और कर्मचारियों के हित में होंगे.

सरकार के इस फैसले से हजारों पार्ट-टाइम और डेली वेज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब अपने काम के हिसाब से बेहतर भुगतान मिलेगा.

Haryana: आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज मिल पाएगा और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी. यह सेवा न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है.

Haryana: सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी. हरियाणा सरकार की यह योजना आने वाले समय में महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव लाने और उन्हें सशक्त भारत की मजबूत कड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे राज्य के लिए भी लाभदायक होगा. पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण की समस्या को इससे काफी हद तक रोका जा सकेगा.

इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बजट लगभग साढ़े 23 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में जंगलराज था. कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था. लोग वह दौर अब वापस नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें जनता नकार रही है.

सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक और संस्था पानी की बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और हरियाणा में जल संरक्षण की संस्कृति विकसित हो. इस तरह, हरियाणा सरकार का यह कदम लोगों को जागरूक करने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सकारात्मक और सख्त संदेश दोनों देता है.

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

सरकार का यह कदम हजारों कच्चे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे ये कर्मचारी अब कुछ महीनों के लिए निश्चिंत हो पाएंगे.

इस फंड से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस राशि से पंचायतें अपने स्तर पर योजनाएं बना सकेंगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगी.