सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 52वें मुख्य न्यायधीश के रूप में को शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

पारदर्शिता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया है। जानिए इस रिपोर्ट में कि CJI संजीव खन्ना के पास कितनी संपत्ति है ?

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे. सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर यह मुलाकात हुई. इस मीटिंग के लिए सीजेआई संजीव खन्ना भी मौजूद हैं.

वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए केंद्र सरकार को राहत दिया है. आज तीन जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वक्फ सम्पत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के ख़िलाफ बीते कुछ दिनों से विरोध देखने को मिल रहा है. इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जजों पर एक खुलासा कर कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशानाथ वांचू जी ने क़ानून की पढ़ाई नहीं की थी

राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, क्या है पूरा मामला, कौन हैं पूर्व जस्टिस राकेश कुमार, विस्तार से जानिए

Chief Election Commissioner जैसा बड़ा संवैधानिक पद संभाल चुके एसवाई कुरैशी ने भी जब संवैधानिक रूप से बने वक्फ संशोधन कानून पर सवाल उठाया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस्लाम का इतिहास याद दिला दिया !

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ दायर शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल सुनवाई हुई, जिसके बाद से ही खूब राजनीति हो रही है, अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगा

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गरमाता जा रहा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अभिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की है

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायधीश पर की गई टिप्पणी से बीजेपी नेतृत्व ने किनारा करते हुए, इन बयानों को नेताओं की व्यक्तिगत राय क़रार दिया. इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है.

Waqf Amendment Act पर सुनवाई के बीच Supreme Court के वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्यों कह दिया कोर्ट मे न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए