Namo Shetkari Nidhi Yojana: यह योजना उन किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है, जो पहले से ही PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं

UP Sugarcane Farmers: पिछले आठ सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं. प्रदेश में 4 नई चीनी मिलें खोली गईं और 6 बंद मिलों को फिर से चालू किया गया.

सरकार का मानना ​​है कि इस प्रोत्साहन से खेती में बैलों की भूमिका फिर से शुरू होगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, केमिकल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण बचाने में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी ने किसानों को बहुत बड़ी सौग़ात दी है एक बटन दबाते ही किसानों को मालामाल कर दिया है पूरे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सीधे उनके अकाउंट में पहुंच गई है लाभ मिलने में यूपी के किसान सबसे ज्यादा है जिसके लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है

PM Kisan Yojana: उत्तर प्रदेश के किसानों के हिस्से में सबसे ज्यादा पैसा आया  4314.26 करोड़ रुपए सीधे 2.15 करोड़ यूपी के किसानों के बैंक खाते में जमा हुए. यह राशि खरीफ की फसल कटने और रबी की बुवाई शुरू होने के समय आई, जिससे किसान बीज, खाद और दवाई खरीदने में सक्षम हो गए.

किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है. योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024-25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. वहीं, 19 नवंबर 2025-26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपए पहुंच गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि जल प्रबंधन की दक्षता, किसान हित, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसल प्रभावित न होने पाए.

Kisan Yojana: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, जिनके खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे.

Kisan Yojana: हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है. इससे राज्य में खेती का स्वरूप बदलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी. अगर किसान इस योजना का सही उपयोग करें, तो आने वाले समय में हरियाणा बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकासमूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार सशक्त भारत-सशक्त मध्य प्रदेश के पथ पर अग्रसर है.

कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ऐसे समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक खास योजना लागू की है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया फैसले यह दिखाते हैं कि सरकार केवल राहत बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह किसानों के दीर्घकालिक विकास के लिए काम कर रही है. बारिश से प्रभावित परिवारों को सहायता, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी, और शुगर उद्योग में निवेश, ये सब कदम इस बात के प्रमाण हैं कि राज्य सरकार किसानों के हित, सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार सक्रिय है.

सरकार का मानना है कि 1 प्रतिशत रिकवरी छूट से सरकारी स्तर पर धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस हेतु चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की आवश्यकता कम होगी. यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.