योगी सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में मस्जिद वाले कुएं को लेकर बड़ी बात कही गई है. न केवल यह कुआं, बल्कि राज्‍य ने जामा मस्जिद को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है. आइये जानते हैं डिटेल में

साल 2024 के सावन महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी तो वहीं अब हिंदुओं ने ठेलों पर भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया है, देखिये मुजफ्फरनगर से ये खास रिपोर्ट !

Supreme Court के वकील Ashwini Upadhyay ने Modi सरकार से वक्फ एक्ट, प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट, मोनूमेट एक्ट को लेकर कर दी ऐसी मांग, कट्टरपंथी मुसलमान भी सुन कर चौंक जाएंगे !

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई

पूजा स्थल विशेष प्रविधान अधिनियम 1991 के मामले में लगातार नई-नई रिट याचिकाएं दाखिल होने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उन सभी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया जिनमें कोर्ट से नोटिस जारी नहीं हुआ था। CJI ने कहा कि याचिकाएं दायर करने की एक सीमा इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के विवादित बयान पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा न केवल अश्लील है, बल्कि समाज को शर्मिंदा करने वाली भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यह बात रोहिंग्या के बच्चों पर भी लागू होती है, इसी बीच कांग्रेस नेता ने भी बड़ी मांग कर दी है, विस्तार से जानिए पूरा मामला ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ की मांग है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला और सरकारी लाभ दिए जाएं

यूट्यूबर ने तुरंत सुनवाई की मांग की लेकिन सीजीआई ने जल्द तारीख देने से इनकार कर दिया।रणवीर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश किया गया।

महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद मामला बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना को कहा था

लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में लखनऊ की एक अदालत ने समन भेजा है. एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है. जिससे राहुल गांधी बुरे फँसते नज़र आ रहे हैं

Supreme Court ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पाए हुए विधायक/सांसदों पर लगाए जाने वाले छह साल के बैन पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और EC से दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

देश की शीर्ष अदालत ने ईवीएम से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर क्या है? ये याचिका देश में चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दाखिल की थी। अदालत ने कहा है कि ईवीएम का डेटा डिलीट न किया जाए