सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के लिए शेड्यूल है. सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर हैं.

अदालत में मौजूद जज न केवल कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि न्याय की आत्मा होते हैं। ऐसे में उनके सामने कोई भी गलत व्यवहार, अशिष्टता या अनादर की भावना दर्शाना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है।

भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म की महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह आर्थिक रूप से असहाय है और उसका पति उसे छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा

जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र माना जाने वाले पारसनाथ पहाड़ पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे जैन समाज की आस्था के अनुरूप संरक्षित करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस पूरे विवाद और लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी अपना फैसला सुनाया है।

देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है.. सुप्रीम कोर्ट 15-16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई कर सकता है.. जिसे कपिल सिब्बल और सिंघवी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों की वकील मौलानाओं की तरफ से लगी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे

नए वक्फ क़ानून के बनने के बाद से ही बवाल भी शुरू हो गया है। देश के कई मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस क़ानून के ख़िलाफ़ जहां ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी कांग्रेस सांसद और विपक्ष भी इस क़ानून का विरोध कर रहा है।

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. केंद्र ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है. अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रभावित शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से चयनित शिक्षकों के लिए न्याय की मांग की है. राहुल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

ममता ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी देकर बड़ी गलती कर दी, अब जेल में टूटेगी अकड़ !

26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राणा की वह याचिका खारिज कर दी गई है जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब उसे भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।