सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने काम के अखिरी दिन AMU पर बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का ऐलान किया है, ऐसे में सीजेआई AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC के फैसले का क्या मतलब, वकील विकान नगवान से समझिए ?

मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में खासकर थानों के परिसर में अवैध रूप से धार्मिक स्थल, विशेषकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है.अब एक याचिकर्ता की शिकायत पर हाईकोर्ट ने नए निर्माणों पर रोक लगा दी है

इस मामले की सुनवाई करने वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ के अगुआ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं. इसका मतलब है कि टेक्निकली आज यानी शुक्रवार को उनका आखिरी वर्किंग डे है.

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि डबल कर दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रूपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रूपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों को 30,000 रूपये की पेनाल्टी भरनी होगी।

यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताया है।उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उमर खालिद को बेल ना मिलने पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया, उन्होंने साफ़ कर दिया कि किसी जज के नेता के साथ दिखने से डील की बात करना गलत है, वहीं सीजेआई पर सवाल उठाने वालों को वकील योगेश अग्रवाल ने करारा जवाब दिया है

महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इस बार बेहद जटिल और दिलचस्प हो गया है। एनसीपी के अंदरूनी विवाद और चुनाव चिह्न के मुद्दे ने इसे और पेचीदा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से दोनों पक्षों को चेतावनी दे दी है और चुनाव में ध्यान देने की सलाह भी दे दी है ।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद आपके और हमारे मन में भी मदरसों को लेकर कई ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि मदरसों में स्कूलों से कितनी अलग पढ़ाई होती है ! क्या सब्जेक्ट होते हैं ? कितनी फीस कितनी होती है ? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं ?

5 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया गया है। जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए किसी भी तरह की निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने कहा है कि "हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है"।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने देश में घुसपैठ, घूसख़ोरी, हवाला कारोबार, धर्मांतरण के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के ख़िलाफ़ कितने सख़्त क़ानून होने चाहिए इसका खुलासा कर दिया है. और मोदी सरकार को सुझाव दिया है

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे. इससे पहले दिवाली की छुट्टियां हैं फिर शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में सीजेआई 4 से 8 नवंबर तक ही सुनवाई करेंगे

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया था। इसके बाद किसानों को एक नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश जारी हुआ । इस पर अब कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य के कानून मंत्री ने कहा कि राजपत्रित अधिसूचना में 'त्रुटि' के कारण ऐसा हुआ।