मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने साफ किया है कि इन्हें बिना देरी किए पकड़ा जाए और डिटेंशन सेंटर में रखा जाए.

एक तरफ़ बंगाल में SIR हो रहा है और दूसरी तरफ घुसपौठियों ने उत्तराखंड को नया अड्डा बनाने की साजिश रची थी, अब ऑपरेशन कालनेमि के जरिये कैसे इन जैसों की कमर तोड़ी जा रही है आइये देखिये इस वीडियो में।

दक्षिण बंगाल सीमा पर अवैध रूप से लौटने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या अचानक बढ़ गई है. SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोज़ाना 100-150 लोग पकड़े जा रहे हैं. कई लोग मान रहे हैं कि वे सालों पहले काम की तलाश में भारत आए थे और अब बिना दस्तावेज़ होने के कारण वापस लौटना चाहते हैं.

पुलिस जांच पड़ताल में जानकारी सामने आई है कि आरोपी 45 वर्षीय कबीर मंडल कथित तौर पर बांग्लादेश का रहने वाला है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उसने मंदिर में घुसने की कोशिश की, तो कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

परिपत्र में कहा गया है कि यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है. इसलिए ऐसे प्रवासियों को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

भारत में घुसपैठियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव हुआ है, ऐसे में साध्वी प्राची और ज्योतिष सुमिताचार्य ने इस मुद्दे पर क्या कहा सुनिए

उत्तराखंड से चौंकाने वाली ख़बर सामने आई है, दरअसल कई साल से अवैध तरीक़े से रह रही थी एक बांग्लादेशी महिला जिसे अब उत्तराखंड सरकार Deport करेगी.

दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के बांग्लादेशी प्रकोष्ठ ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 28 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बढ़ती अवैध प्रवास की चिंताओं को देखते हुए की गई, जिसमें बिना वैध दस्तावेज के रह रहे लोगों की पहचान और निर्वासन पर जोर दिया गया.

दो दिन में डिटेंशन सेंटर से घुसपैठियों के भागने का ये दूसरा मामला है. सभी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फरार हो गए.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची संशोधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और अदालत तय अंतराल पर SIR कराने का आदेश नहीं दे सकती. हालांकि आयोग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि मानकर विशेष गहन संशोधन पहले ही तय कर लिया गया है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अब तक 4 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से खदेड़ा गया है.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने हकीमपुर बॉर्डर पर गश्त के दौरान एक बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी को अवैध घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़ा. पूछताछ के लिए उसे पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया है.