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डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट...यूपी से खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए, CM योगी ने दिए तत्काल एक्शन लेने के निर्देश, एक्शन मोड में सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने साफ किया है कि इन्हें बिना देरी किए पकड़ा जाए और डिटेंशन सेंटर में रखा जाए.

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22 Nov 2025
( Updated: 10 Dec 2025
03:24 PM )
डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट...यूपी से खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए, CM योगी ने दिए तत्काल एक्शन लेने के निर्देश, एक्शन मोड में सरकार

देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है. तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर कदम उठा रही हैं. इसी बीच योगी सरकार ने भी इसी कड़ी में कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. एक ओर जहां राज्य में SIR प्रक्रिया जारी है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई करने और कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

'घुसपैठियों की करें पहचान'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द ऐेसे लोगों की शिनाख्त की जाए और उनके बंदोबस्त किए जाएं. उन्होंने साफ कर दिया है कि इसको लेकर कोई भी ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अवैध घुसपैठियों पर होगी सख्त कार्रवाई!

सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी प्रदेश में अवैध हैं उनकी फौरन पहचान की जाए और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनपर भी शक हो उनकी पहचान और दस्तावेजी कार्रवाई की प्रकिया को तेजी से पूरी करें. सरकार ने इसके पीछे के मकसद को भी साफ कर दिया कि इनकी धरपकड़ के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था पर बोझ न पड़े.

'हर जिले में बनेगें डिटेंशन सेंटर'

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं. इसको और स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा कि ऐसे डिटेंशन सेंटर में जब तक इनकी पहचान प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक इन्हें रखा जाए.

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वहीं ऐसे लोगों के अपने देश वापसी के फैसले पर सरकार ने स्पष्ट कहा कि इनकी पहचान पूरी होते ही इन सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी

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