नई गाड़ी लेने की खुशी में कई बार हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकती हैं. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी उन्हीं में से एक है. ये एक छोटा-सा कागज़ है, लेकिन इसके बिना आप कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते. इसलिए, अगर आपकी गाड़ी को एक साल हो गया है, तो बिना देरी किए PUC बनवाएं.

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.

CNG किट लगवाना एक बार की इन्वेस्टमेंट है लेकिन लंबे समय में यह आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले पेट्रोल खर्च को काफी कम कर सकता है. साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है. लेकिन यह कदम उठाने से पहले उचित जानकारी, कानूनी प्रक्रिया, अच्छी क्वालिटी किट और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी हैं.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय और अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इंडोनेशिया के ग्रेटर जकार्ता इलाके में छह मुर्गी फार्मों में इस छोटे डीएनए जांचने वाले उपकरण का परीक्षण किया.

Recycle प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अध्ययन हमें बताता है कि हमें इसके स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति भी सतर्क रहना होगा. यह समय है कि हम केवल प्लास्टिक को recycle करने से आगे बढ़कर, उसके पूरे जीवनचक्र पर विचार करें और ऐसे समाधान खोजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

समय से पहले जन्म होने पर बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी, सांस की परेशानी (श्वसन संकट सिंड्रोम) और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, गर्भावस्था के 37 से 39 सप्ताह के बीच जन्म होने पर भी नवजात में बीमारी और विकास से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत वाहनों को एक QR कोड वाला फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इस सर्टिफिकेट के बिना, अनफिट वाहन मालिक पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं ले पाएंगे. यह कदम प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बढ़ोतरी की जानकारी दी और बताया कि यह कदम प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यक्षमता बनाए रखने और गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक था.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत गाड़ियों पर कलर कोडित स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह स्टिकर गाड़ियों के फ्यूल टाइप के आधार पर अलग-अलग रंगों में होंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकेगी और जब ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होगा, तब इन गाड़ियों की पहचान करना आसान होगा.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस खोलने का ऐलान किया है. बुधवार को इस बोर्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसके पुनर्गठन की बात कही है. योगी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों को 18 मंडलों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा.