क्या सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? इस सवाल पर राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं.

अगर आपको 22 जुलाई की रात कोई जरूरी पेमेंट करनी है, तो कृपया उसे या तो पहले कर लें या फिर UPI Lite को एक्टिवेट करके रख लें. इससे आप बिना रुकावट अपने जरूरी भुगतान कर सकेंगे. SBI की यह तैयारी सिस्टम सुधार के लिए है, जो भविष्य में सभी ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी.

अगर आप लग्जरी, परफॉर्मेंस, और ग्रीन टेक्नोलॉजी  तीनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो Tesla Model Y आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है. EMI विकल्प इसे और अधिक सुलभ बनाते हैं, जिससे बिना बहुत बड़ी एकमुश्त रकम दिए भी आप Tesla का अनुभव ले सकते हैं.

कार लोन लेने से पहले यह देख लें कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, जिससे बैंक आपको ज्यादा रकम आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन दे सके. साथ ही, EMI चुकाने के लिए आपकी मासिक इनकम स्थिर और पर्याप्त होनी चाहिए. डाउन पेमेंट जितनी ज्यादा करेंगे, EMI उतनी ही कम होगी.

यूपीआई ने न सिर्फ भारत में डिजिटल पेमेंट का चेहरा बदला है, बल्कि यह आज भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रतीक बन चुका है. तेजी से बढ़ती पहुंच, आसान उपयोग, और सुरक्षित ट्रांजैक्शन ने इसे आम जनता से लेकर वैश्विक मंच तक एक भरोसेमंद प्रणाली बना दिया है. अब जब भारत UPI को 20 देशों में ले जाने की तैयारी में है, तो यह साफ है कि आने वाला दशक "डिजिटल भारत से ग्लोबल भारत" की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

IDFC First Bank की यह पहल भारत के UPI सिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम में विश्वास और भी बढ़ेगा और प्रवासी भारतीयों को तेज़, सरल और मुफ्त डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी.

1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव न सिर्फ आम नागरिकों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाएंगे, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी, डिजिटल और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. आधार से जुड़े सत्यापन, टैक्स रिटर्न की समयसीमा और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा जैसे कदम यह दिखाते हैं कि भारत अब अपनी वित्तीय नींव को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

एनपीसीआई के ये नए कदम निश्चित रूप से भारत की डिजिटल इकोनॉमी को और अधिक सशक्त बनाएंगे. ट्रांजैक्शन की गति में आई तेजी, रिवर्सल में पारदर्शिता और सुरक्षा के बेहतर उपायों के चलते यूपीआई अब पहले से भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन गया है. यदि आप नियमित रूप से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बदलाव आपके अनुभव को बेहतर और सहज बनाएंगे.

अब डिजिटल पेमेंट केवल इंटरनेट यूजर्स तक सीमित नहीं रह गया है. *99# और UPI 123PAY जैसी सुविधाओं के जरिए कोई भी, कहीं से भी और कभी भी पेमेंट कर सकता है – वो भी बिना इंटरनेट के. यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जो गांवों में रहते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत UPI के ज़रिए किए जाने वाले सभी P2P (Peer to Peer) और P2PM (Peer to Peer Merchant) ट्रांजैक्शंस में अब जिस व्यक्ति या व्यापारी को पैसे भेजे जा रहे हैं, उसका नाम वही दिखेगा जो कि उसके CBS (Core Banking System) में दर्ज है.

इस नई सेवा के जरिए पॉलिसीधारक बिना किसी झंझट के अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे. यह सुविधा, खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो डिजिटल लेन-देन में सहज नहीं हैं या समय की कमी के कारण पारंपरिक भुगतान विधियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते.

देशभर के कई राज्यों में पेट्रोल पंप यूनियनों ने ऐलान किया है कि 10 मई 2025 से पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री केवल नकद (कैश) में ही की जाएगी, और सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान जैसे कि UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग को अस्थायी रूप से बिलकुल बंद कर दिया गया है.

हाल ही में एक नया फीचर UPI Circle लॉन्च किया है, जिसे खासतौर पर उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन वे UPI (Unified Payments Interface) के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं.