सरकार के इस फैसले से हजारों पार्ट-टाइम और डेली वेज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब अपने काम के हिसाब से बेहतर भुगतान मिलेगा.

Haryana: आपातकालीन स्थिति में मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज मिल पाएगा और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी. यह सेवा न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "पहली बार यह महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्म का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा. 2014 में प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के आगमन के दौरान कहा था कि गीता स्थली के तौर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे."

Haryana: सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी. हरियाणा सरकार की यह योजना आने वाले समय में महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव लाने और उन्हें सशक्त भारत की मजबूत कड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे राज्य के लिए भी लाभदायक होगा. पराली जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण की समस्या को इससे काफी हद तक रोका जा सकेगा.

हरियाणा सरकार ने राजस्व अधिकारियों (DRO) और तहसीलदारों को हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) में पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. कुल 12 पद भरे जाएंगे, जिनमें 3 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. चयन मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सात अधिकारियों के नाम भेजकर विजिलेंस क्लीयरेंस मांगी है. प्रक्रिया 2017 के तय मानदंडों के अनुसार पूरी की जाएगी.

इस फैसले से हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा. अब उद्योगपति अपनी फसल, उत्पादन या निवेश योजनाओं को बिना देर के आगे बढ़ा पाएंगे.

हरियाणा सरकार का यह कदम न सिर्फ शिक्षकों के लिए राहत भरा है बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल है.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

Kapas Kisan App: ‘कपास किसान’ ऐप सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत हरियाणा में कृषि क्षेत्र को डिजिटल और सरल बनाया जा रहा है. अब किसानों को न तो बिचौलियों पर निर्भर रहना होगा, और न ही बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में जंगलराज था. कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था. लोग वह दौर अब वापस नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें जनता नकार रही है.

CM Nayab Singh Saini: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मेहनतकश व्यक्ति को अपने हक का लाभ समय पर और आसानी से मिले, यही सरकार का उद्देश्य है.

हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी है, बल्कि यह उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास भी है