खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति मामले में कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है. आलोचनाओं के बीच अपने कमेंट को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर प्रदूषित हवा "एक राष्ट्रीय समस्या" बन गई है, तो इससे निपटने के लिए कोई भी नीति "अखिल भारतीय आधार पर" होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने इस बातचीत में तमाम सवाल का जवाब दिया, जैसे देश की अदालतों में 5 करोड़ केस लंबित होने का कारण क्या है ? सुप्रीम कोर्ट में इतनी छुट्टियां क्यों होती हैं ? कई बार ऐसे फ़ैसले क्यों दिए जाते हैं जो समझ से परे हैं, जजों के पास धमकी वाले कॉल आते हैं ? क्या सरकार को ध्यान में रख कर फ़ैसले दिए जाते हैं ? विस्तार से सुनिए हर एक जवाब

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

केरल के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के CJI बी आर गवई ने कहा कि 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है अगर 2 घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है.'

कुछ लोग महाराष्ट्र न्यायपालिका के इंफ़्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे ऐसे लोगों को अब CJI BR Gawai ने खुद करारा जवाब दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है. साथ ही इस दौरान पहलगाम में अप्रैल महीने में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोगों को राजनीतिक दलों की कथित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह जनहित से ज्यादा “प्रचार हित” याचिका लगती है

भारत की सीमा पर तैनात वीर जवानों के परिवारों को किसी भी तरह की सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरु की गई है. जिसका नाम 'NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025' है. 26 जुलाई को इसकी औपचारिक शुरुआत श्रीनगर से हुई है. इस पहल का मूल संदेश है कि 'आप सीमाओं पर देश की सेवा करें और हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे'

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अमरावती के अपने पैतृक गांव दारापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 'मैंने कई मौकों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं 24 नवंबर के बाद किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं परामर्श और मध्यस्थता के कार्य में जुड़ा रहूंगा.'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण गवई शुक्रवार को महाराष्ट्र के दर्यापुर (अमरावती) में न्यायालय की नव-निर्मित इमारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. यहां मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा, कुर्सी अगर सिर पर चढ़ जाए, तो यह सेवा नहीं, बल्कि पाप बन जाती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.