Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.
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न्यूज08 Apr, 202505:41 PMसुप्रीम कोर्ट से उल्टे पांव भी नहीं भाग पाएगा विपक्ष, मुसमलान समझे विपक्ष की रणनीति !
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न्यूज07 Apr, 202504:22 PM700 करोड़ से बना न्यू पंबन ब्रिज, जानें क्या है इसकी खासियत ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालुओं को खास तोहफा दिया और 6 अप्रैल, 2025 को पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जानिए इसका इतिहास और खासियत
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न्यूज07 Apr, 202502:43 AMऊपर ट्रेन चलेगी, नीचे जहाज़ ! पंबन ब्रिज की खासियत होश उड़ा देगी !
देश के इतिहास में 6 अप्रैल का दिन भी शामिल हो गया, आख़िरकार ये वो दिन साबित हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नये पंबन ब्रिज का उद्धाटन कर इसे देश के लिए समर्पित कर दिया। इसी के साथ रामेश्वरम से तांब्रम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखा दी
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न्यूज05 Apr, 202506:55 PMपीएम मोदी करेंगे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल 'नए पंबन रेल ब्रिज' का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, 'नए पंबन रेल ब्रिज' का उद्घाटन करेंगे। यह पुल तमिलनाडु में स्थित है और रेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है।
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न्यूज03 Apr, 202504:41 PMसुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे! 30 जजों ने वेबसाइट पर डाली संपत्ति का ब्यौरा!
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हैं। लेकिन इनमें एक पद खाली है। इन सभी में से 30 लोगों ने संपत्ति की घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है।
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न्यूज02 Apr, 202510:38 AMयूपी DGP मुख्यालय से सभी जिलों को लेकर अलर्ट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश पर पुलिस सूबे के सभी जिले और संवदेशील इलाक़ों में लगातार गश्त कर रही है।
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स्पेशल्स31 Mar, 202511:54 PMक्यों नहीं मिलती SC/ST समुदाय को न्यायपालिका में हिस्सेदारी? जानिए वजह
भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
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न्यूज31 Mar, 202511:55 AMईदगाह जा रहे अखिलेश के काफिले को पुलिस ने रोका ! सपा प्रमुख बोले सरकार क्या चाहती है ?
अखिलेश यादव सोमवार को ईद के मौके पर हर वर्ष की भांति लखनऊ स्थित बड़ी ईदगाह जा रहे थे, इस दौरान उनके काफिले को रोक गया। इस घटनाक्रम पर अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाते हुए का ऐसा आज तक नहीं देखा, इमरजेंसी है क्या
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न्यूज29 Mar, 202504:52 PMJ&K के DGP का दिखा रौद्र रूप, ‘चुन-चुनकर ख़त्म होंगे आतंकी’
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के सोफियान जंगल इलाके में तीसरे दिन फिर से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया DGP नलिन प्रभात ने बताया- आतंकवादियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा
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न्यूज27 Mar, 202505:07 PMPunjab के डीजीपी गौरव यादव ने किया बड़ा दावा ,कहा -'प्रदेश से ड्रग्स को खत्म करके रहेंगे'
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का दावा, 'प्रदेश से ड्रग्स को खत्म करके रहेंगे'
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न्यूज27 Mar, 202511:58 AMGoa के मुख्यमंत्री सावंत 28,162 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, पर्यटन और शिक्षा पर जोर
गोवा के सीएम ने 28,162 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, पर्यटन और शिक्षा पर जोर
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न्यूज27 Mar, 202510:13 AMजज से घर से मिले जले नोट गायब हो गए, सुप्रीम कोर्ट के पास जांच एजेंसी नहीं तो कैसे होगी जांच ?
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे
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न्यूज26 Mar, 202505:13 PMकैश कांड के बाद जजों की नियुक्ति के लिए सरकार कौन सा नया नियम ला रही ? क्या है कॉलेजियम विवाद ?
बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह सिस्टम साल 1993 से लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति,ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। इसके अलावा कॉलेजियम अगर दोबारा से वही नाम भेजता है। तो भी सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसके सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की वजह से कई बड़े आरोप लगते रहे हैं।