अकसर बेबाक़ बयानों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील ने एक और खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पर NSA,UAPA, देशद्रोह और गैंगस्टर लगा दिया जाए तो फिर मिशनरी-जिहादी भारत छोड़कर भाग जायेंगे। सुनिये धाकड़ वकील ने क्या कुछ कहा ?

Up राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि वह भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहती। याचिका में उत्तराखंड राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कार्रवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट धर्म और मजहब को समझ नहीं पाए, इसलिए सविंधान से हिसाब से उसकी गलत व्याख्या की गई

जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव उत्पन्न हो गया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में बवालियों को जमकर धोया, इसके अलावा मदरसों, कोर्ट के फ़ैसलों को लेकर भी अश्विनी उपाध्याय ने तमाम बातें कही, विस्तार से सुनिए

CJI DY Chandrachud ने कहा कि वो जबसे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 'लोगों की अदालत' बनाने की कोशिश की…जनता की अदालत' होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी है

जब से योगी सत्ता में आए है मुसलमान उनसे चिढे बैठे है, क्योंकि योगी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी दो क्रांतिकारी फैसले आए जिनसे देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो क्रांतिकारी फैसले सुनाए है, एक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर और दुसरा बेनामी संपत्ति को लेकर, दोनों ही फैसलों से सरकार को मदद मिलने वाली है

Isha Foundation: तमिलनाडु पुलिस ने उम्मीद जताई है कि एक लापता व्यक्ति भी जल्द ही मिल जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि केंद्र में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।

Free Yojana: देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां इस समय जनता के लिए फ्री योजनाएं चल रही हैं। हालांकि, अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है।

अपनी 85वीं कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने बारत की समस्या को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, बारत में सबसे ज्यादा सांसद है, विधायक है, ट्रस्ट है, पत्रकार है, एनजीओ है बावजूद इसके अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा समस्या है। उन्होंने कहा कि 80% समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून व्यवस्था में बदलाव करने से हो जाएगा।