मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण और सब-डिवीजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं, जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति महीने निर्धारित की जा सकती है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही 20 नई वातानुकूलित यूटीसी मिनी (टेम्पो ट्रेवलर) का फ्लैग ऑफ किया. इनमें से 10 टेम्पो ट्रेवलर वाहन देहरादून-मसूरी और 10 टेम्पो ट्रेवलर वाहन हल्द्वानी-नैनीताल रूट पर चलेंगे.

11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी. लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर धर्मनगरी Haridwar पहुंचेंगे. लेकिन देवभूमि में आसमानी आफत कांवड़ियों की राह में मुश्किलें पैदा कर सकती है. जगह जगह भारी बारिश…Landslide, उफनती नदियां और जलभराव से हालात बिगड़ रहे हैं. इसलिए धामी सरकार ने कावड़ियों तो जलतबाही से बचाने के लिए खास तैयारी की है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग एवं कानूनी रूप से शिकायत के लिए जन जागरूकता भी आवश्यक है.

सीएम धामी ने अपनी इस गतिविधि की जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की. धामी ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक तीन पोस्ट कर धान रोपाई का महत्व समझाया. लिखा, "इस अवसर पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा 'हुड़किया बौल' के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, पानी के देवता इंद्र, और छाया के देव मेघ की वंदना भी की."

उत्तराखंड पुलिस के रवैये को लेकर स्वामी यशवीर महाराज और उनके समर्थकों में नाराजगी भी जताई. साथ ही स्वामी यशवीर महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अभियान रुकने वाला नहीं है.

सावन शुरू होते ही उत्तर भारत में एक ही दृश्य देखने को मिलता है कंधे पर कांवड़, होंठों पर 'बोल बम'... और दिल में बाबा भोलेनाथ का अटूट विश्वास…. लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा कुछ खास है क्योंकि इस बार आस्था के साथ-साथ एक और संकल्प जुड़ चुका है स्वच्छता का…. उत्तराखंड में इस बार कांवड़ में स्वच्छता पर ज्यादा फ़ोकस है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, इतना लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले वो उत्तराखंड के दुसरे मुख्यमंत्री है, और इन चार सालों में धामी ने जिस तरह से प्रदेश का कायाकल्प किया है, वैसा काम आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कोई नहीं कर पाया है

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, महिला सशक्तीकरण सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है… महिलाओं को सरकारी नौकरियों और सहकारी समितियों में आरक्षण दिया गया है, कई योजनाओं के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।.

दशकों से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है, लेकिन जब भी इसे लागू करने की बात उठी, तो राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, धार्मिक तुष्टिकर और वोट बैंक की राजनीति इसकी राह में बाधा बनते रहे. कई राज्यों ने इसे संवेदनशील और सांप्रदायिक मुद्दा कहकर टाल दिया. लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की सरकार ने इस डर को दरकिनार कर एक सकारात्मक और साहसिक पहल करते हुए यह सिद्ध किया कि अगर नीयत साफ हो, कुछ करने की इच्छाशक्ति हो तो बड़े से बड़े पहाड़ से भी पार पाया जा सकता है, अगर ठान लिया जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है. अब जब धामी के 4 साल हो रहे हैं तो ये समझना कितना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बीते चार वर्षों (2021–2025) में सड़क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है. राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने सड़क निर्माण को अपनी प्राथमिकता में शीर्ष पर रखा और प्रदेश में कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलकर रख दिया. कभी दुर्गम माने जाने वाले पहाड़ी गांवों तक अब ऑल-वेदर रोड पहुंच रही है, जिससे न केवल आम लोगों की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि राज्य की आर्थ‍िक गति को भी नई धार मिली है.

इन चार वर्षों में सीएम धामी की सबसे बड़ी ताकत रही है—उनकी जनसंपर्क शैली. वह कभी आपदा में अभिभावक की भूमिका में दिखे, तो कभी युवाओं के साथ दोस्त की तरह संवाद करते नज़र आए. महिलाओं के कार्यक्रमों में वे कभी बेटे तो कभी भाई के रूप में मंच साझा करते रहे. यह वही भावनात्मक जुड़ाव है, जिसने उन्हें जनता का मुख्यमंत्री बना दिया.

काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई में प्रशासन ने कुंडेश्वरी स्थित सरकारी आम बाग की सीलिंग भूमि पर बनी इन संरचनाओं को हटाया.