केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यौन संबंधों के लिए सहमति की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम नहीं की जा सकती. यह जवाब एक याचिका पर आया, जिसमें उम्र घटाने की मांग की गई थी. सरकार ने POCSO और भारतीय न्याय संहिता का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए जरूरी है. हालांकि, किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों में कोर्ट न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है.

2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फडणवीस सरकार को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है.

2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 19 साल बाद 12 आरोपियों को रिहा किया है, जिसपर अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ी बात कही, विस्तार से जानिए

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 15 जुलाई को जारी की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट याचिका की मेंटेनबिलिटी पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनें. मेंटेनबिलिटी तय होने तक केस के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी.

कांवड़ यात्रा पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को QR कोड लगाने का आदेश दिया गया था, जिसमें उनकी पहचान दर्ज हो. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह आदेश लागू रहेगा.

दुकानों पर नाम और पता लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, इस मामले में जहां कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है तो वहीं दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुनिये इस मामले पर क्या कहा ?

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

मुंबई लोकल धमाके मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'यह सिस्टम का फेलियर है. जिन 12 निर्दोषों को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था.'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए टाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी.