केंद्र की मोदी सरकार "वन नेशन वन इलेक्शन" पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। बता दें कि आने वाले बजट सत्र या आम सत्र में यह बिल पास हो सकता है।

जब मस्जिद और चर्च सरकार के कब्जे से मुक्त है तो फिर मंदिरों पर सरकार ने कब्जा क्यों किया है, क्या मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करना चाहिए ? सुनिए बिहार की जनता ने क्या कहा।

CM धामी के सख़्त भू-क़ानून मूलनिवास और 250 वर्ग मीटर की सीमा मात्र परिवार के एक सदस्य के अलावा हर किसी पर रोक लगने के ऐलान के बाद धामी का बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है। देहरादून मसूरी रोड की 100 बीधा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला और उसे तोड़ दिया गया।

मोदी सरकार ने अलग अलग विभागों की संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया है जहां राहुल गांधी को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी लिस्ट में नाम शामिल है. इसके साथ ही अखिलेश यादव को विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है।

UCC के बाद एक बार फिर एक बड़ा कानून उत्तराखंड सरकार लाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र के बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन यह बात सामने आई है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है. इनसब से निपटने के लिए सरकार एक सख्त भू कानून लाने वाली है।

केंद्र सरकार ने दशहरा से पहले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। नए वेतन दर 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। विभिन्न कौशल स्तरों के अनुसार वेतन दरें तय की गई हैं, जैसे अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपये प्रति दिन और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी इसी दिन से नए महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

Gov Yojana: ओड़िशा में पीएम मोदी ने महिलाओं के हित में बड़ा ऐलान किया है। वैसे तो पीएम मोदी महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाती है बड़े कदम। सरकार ने सेरोगेंसी के जरिए माता -पिता बनने वाले कर्मचारियों को मेटरनिटी लीव देने की घोषणा की है।

अयोध्या के संत रामलला सरकार , एक ऐसी हस्ति जो पर्चा लिखकर व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य बताने का दावा करते हैं, ऐसे में देश का आने वाला कल क्या कहता है, देखिये धर्म ज्ञान पर।

उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा फिर गरमाने लगा है. जनता, नागरिक संगठन और विपक्षी दलों के सवालों के बीच सरकार भी एक्शन मोड में है. पहाड़ों की पहचान बचाने, उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और वहां के मूल निवासियों की रोजी-रोटी के संरक्षण की आवाज तेज हो रही है..और अब धामी सरकार आने वाले बजट सत्र में भू क़ानून लाने की तैयारी कर रही है

NTPC Recruitment 2024 : 2 लाख की मंथली सैलरी! भारत सरकार के इस विभाग में निकली बंपर भर्ती! जल्द करें आवेदन! यह है आखिरी तारीख!

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया FLCC के लिए डायरेक्टर/कंसल्टेंट के पदों के पर बड़ी भर्ती करने जा रहा है। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवदेन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है।

भारत सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगार दलित या पिछड़े नहीं सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोग हैं, सरकार की इस रिपोर्ट पर बिहार के लोगों ने क्या कुछ कहा आइये आपको सुनाते हैं !

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों के साथ खड़ा करना हमारा संकल्प है। हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में ही 16 हजार से अधिक युवाओं को हमने नियुक्ति दी है।