अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो EMI और कर्ज की जिम्मेदारी किसकी होती है? जानिए बैंक के नियम, को-एप्लीकेंट और गारंटर की भूमिका, और क्या लोन माफ किया जा सकता है. पूरी जानकारी

पालतू जानवर हमारी जिंदगी में प्यार, साथ और सुरक्षा लाते हैं. लेकिन उन्हें पालना एक बड़ा ज़िम्मेदार काम है. सिर्फ खाना खिलाना और टहलाना ही काफी नहीं होता — उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है.

दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब सिर्फ छोटे प्रयास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और तकनीक आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं. ANPR कैमरा, क्लाउड सीडिंग, EV सब्सिडी और कड़े ट्रैफिक नियम जैसे प्रयासों से दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर ये योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.

अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चल रही है, तो पासपोर्ट रिन्यूअल एक आसान प्रक्रिया है. लेकिन अगर कोई केस दर्ज है, तो कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है. ऐसे में बिना तैयारी आवेदन न करें. सभी दस्तावेज़ सही तरीके से जमा करें और पुलिस वेरिफिकेशन में सहयोग करें.

भारतीय रेलवे अब केवल यात्रा और मालवहन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने का एक मजबूत जरिया बन चुकी है। यह न केवल उत्सर्जन कम करने में योगदान दे रही है, बल्कि क्लीन एनर्जी पर आधारित भविष्य की नींव भी रख रही है.

भारतीय रेलवे का यह कदम न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत भरा है, बल्कि रेलवे की सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल भी है.इससे उन लोगों में भी डर का माहौल बनेगा जो अब तक सिस्टम का फायदा उठाकर गलत व्यवहार करते रहे हैं. अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए, तो रेलवे सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और विश्वसनीय बन सकता है.

अगर आपकी कार में ऐसा कोई सामान रखा है जो ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाने वाला हो या नियमों के खिलाफ हो, तो पुलिस आपके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है.

ऑनलाइन जनरल टिकट बेशक सुविधाजनक है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सीमित समय के लिए होती है. बुकिंग के 1 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना जरूरी है, नहीं तो टिकट एक्सपायर हो जाएगा. इसलिए बुकिंग से पहले ये ज़रूरी बातें ध्यान में रखें ताकि आपका सफर परेशानी से भरा न हो.

जून 2025 आपके बजट, निवेश और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई अहम बदलाव लेकर आ रहा है. इन बदलावों की समय रहते जानकारी और सही तैयारी से आप फालतू खर्च और असुविधा से बच सकते हैं

ट्रेन में यात्रा करते समय यदि आपको खराब, अस्वास्थ्यकर या गंदा खाना परोसा जाता है, तो आप केवल शिकायत दर्ज ही नहीं कर सकते, बल्कि उचित मुआवज़ा भी पा सकते हैं. यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए रेलवे ने तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नियम लागू किए हैं.

भारतीय रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए. अगर आप ट्रेन में सफर करते समय किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और वापसी में वहीं छोड़ दें. कंबल, बेडशीट, तकिया या कोई भी वस्तु चुराना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

NPCI का यह नया कदम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा. यह बदलाव भले छोटा लगे, लेकिन इससे करोड़ों लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी. अब UPI ट्रांजैक्शन के दौरान नाम देखकर भी आप सतर्क रह पाएंगे कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं.

बाटला हाउस में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में है. जब नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही हो, तब मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं होता. यह कार्रवाई न्यायिक रूप से उचित मानी जाती है. ऐसे में अगर किसी का मकान गिरता है, तो वह प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण से वैध माना जाएगा और उस स्थिति में सरकार या नगर निगम पर मुआवजा देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती.