2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फडणवीस सरकार को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

मुंबई लोकल धमाके मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'यह सिस्टम का फेलियर है. जिन 12 निर्दोषों को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था.'

जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करने में विफल रही है. इसलिए, इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है. कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बाठ ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और कहा कि वह न्याय की उम्मीद करती हैं. इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है.

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि बीते 5 मार्च को हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी.

अगर आप पुलिस को काम करने से नहीं रोक रहे, संवेदनशील जगह की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, और किसी की निजता का उल्लंघन नहीं कर रहे, तो आप अपने अधिकारों का सही उपयोग कर रहे हैं.

देश की सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में महाभियोग ला सकती है. सूत्रों के मुताबिक भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश के साथ भेजा था.

ओडिशा हाईकोर्ट का एक फैसला जिसकी चर्चा इस वक्त देश में हर जगह चल रही है. एक महिला को बैंक से जालसाजी करना इतना भारी पड़ गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा. 2 महीने तक लगातार उसे बैंक जाकर झाड़ू-पोछा करना पड़ेगा.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली में पेशेवर अनुभव, योग्यता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इससे न केवल बेहतर न्यायाधीश तैयार होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त जजों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी.

Timeline for President: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर समयसीमा तय करने का निर्देश दिया, जिससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने धनखड़ का समर्थन किया है.