CM Yogi: प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जीवन के किसी भी चरण में महिलाएं असुरक्षित या उपेक्षित न महसूस करें. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ये प्रयास महिलाओं को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सुरक्षा, सुविधा और सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त नीतिगत ढांचा प्रस्तुत करते हैं.

CM Yogi: 
यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा है, जो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से अकेले लड़ रही हैं. सरकार की यह कोशिश है कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

सरकार ने योजना की जांच और सत्यापन करवाया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि 12,431 पुरुषों को भी इस योजना का पैसा मिल रहा था, जबकि यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है.

Bihar Mahila Rojgar Yojana: इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को ₹10,000 की मदद देती है, ताकि वे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस योजना की किस्त जारी की है.

अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। बस जरूरत है कि वह महिला जीविका समूह से जुड़ी हो, और योजना के लिए आवेदन करे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गर्भावस्था के दौरान उन्हें पोषण और मेडिकल खर्च में सहायता चाहिए. यह योजना न केवल महिला को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करती है.

अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज हैं और आप पात्रता को पूरा करती हैं, तो आप आगे चलकर इस योजना का फायदा ले सकती हैं.आपको सलाह दी जाती है कि आप समय-समय पर दिल्ली सरकार की वेबसाइट या नजदीकी महिला हेल्प सेंटर से जानकारी लेते रहें। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, आप फॉर्म भरकर योजना से जुड़ सकती हैं.

‘लाडकी बहना योजना’ जैसी योजनाएं महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बेहद अहम भूमिका निभा सकती हैं. लेकिन जब उन पर इस तरह का घोटाला होता है, तो यह न केवल सरकारी धन का नुकसान है, बल्कि उन हकदार महिलाओं के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है.

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं देती, बल्कि उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने और समाज में सम्मान के साथ खड़े होने का हौसला भी देती है. यह योजना उन सभी महिलाओं और बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक लेती है.

कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना एक दूरदर्शी कदम है. यह योजना न केवल महिला कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी. बिहार सरकार की यह पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है.

दिल्ली सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन सही लाभ पाने के लिए सभी पात्र महिलाओं को जरूरी दस्तावेज़ पूरे करने होंगे. साथ ही, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी भी जरूरी है ताकि जरूरतमंद महिलाओं को समय पर सहायता मिल सके.

महिला समृद्धि योजना की घोषणा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान की थी. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभार्थी महिलाओं के लिए थी। लेकिन, कई महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसका मुख्य कारण यह रहा कि उन्होंने E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी) प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।