असम सरकार ने गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स पर कार्रवाई तेज कर दी है. सोनितपुर में पांच लोगों को विदेशी घोषित कर 24 घंटे में राज्य छोड़ने का नोटिस दिया गया है. पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया है. ये सभी पहले से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी करार दिए गए थे.

तीन महीने से ट्यूनीशिया में भूखमरी झेल रहे झारखंड के 48 मजदूरों को आखिरकार राहत मिली है. कंपनी ने उनका बकाया वेतन चुका दिया है. अब सभी मजदूर 5 नवंबर को मुंबई पहुंचेंगे और फिर अपने घर लौट जाएंगे. भारतीय दूतावास और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से यह मामला सुलझा.

अमेरिका के मिसिसिपी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल की महिला ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति पर तीखे सवाल किए. महिला ने पूछा कि 'आपने हमें सपने दिखाए, मेहनत कराई और अब कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं बची?' महिला के सवालों पर दर्शकों ने तालियां बजाईं, जबकि वेंस ने कहा, 'हम किसी ड्रामे के करीब भी नहीं हैं,' और इमिग्रेशन पर स्पष्ट जवाब देने से बचते रहे.

हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी है, बल्कि यह उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास भी है

दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के बांग्लादेशी प्रकोष्ठ ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 28 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बढ़ती अवैध प्रवास की चिंताओं को देखते हुए की गई, जिसमें बिना वैध दस्तावेज के रह रहे लोगों की पहचान और निर्वासन पर जोर दिया गया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो लंदन का है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, लंदन में एक बड़ा अवैध-आप्रवास विरोधी मार्च हुआ. इस दौरान एक विरोधी प्रदर्शनकारी प्याज पकौड़ी खरीदते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट स्नैक है. अब इसपर बहस छिड़ गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के प्रति नरम रुख का समय खत्म हो गया है. यह टिप्पणी टेक्सास के डलास में क्यूबाई प्रवासी द्वारा भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या के बाद आई है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि इस नृशंस घटना ने कभी नहीं होनी चाहिए थी और उन्होंने अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है.

ब्रिटेन में प्रवास और शरणार्थियों को लेकर बहस और तनाव लगातार गहराता जा रहा है. दक्षिणपंथियों का आरोप है कि कोर्ट, लिबरल मीडिया और प्रशासन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते-करते बहुसंख्यकों के साथ अन्याय करने लगे हैं. इसी माहौल में विवादित एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिंसन जेल से बाहर आने के बाद वादे के मुताबिक़ "फ्री स्पीच रैली" लेकर सड़कों पर उतरे. आखिर इनके डर की वजह क्या है.

ब्रिटेन में जाहिल पाकिस्तानी लंबे समय से आतंक मचा रहे हैं. इन्होंने एक तरह से लंदन और दूसरे शहरों के कई इलाकों को मिनी पाकिस्तान बना डाला है. और इनकी इन्हीं हरकतों मसलन, कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन, उनके द्वारा ब्रिटिश लड़कियों के साथ यौन शोषन और ग्रूमिंग गैंग के कारण दूसरे देशों के लीगल प्रवासी परेशान हो रहे हैं. अब इसी को लेकर लंदन की सड़कों पर हाल के दिनों का सबसे बड़ा राइटविंग आंदोलन हो रहा है. इसे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी अपना समर्थन दिया है. उन्होंने लोगों से 'करो या मरो' की अपील की है.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची संशोधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और अदालत तय अंतराल पर SIR कराने का आदेश नहीं दे सकती. हालांकि आयोग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि मानकर विशेष गहन संशोधन पहले ही तय कर लिया गया है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

59 वर्षीय ब्रिटिश महिला डोना ह्यूजेस-ब्राउन, जो पिछले तीन दशकों यानी कि करीब 37 सालों से अधिक समय से कानूनी रूप से अमेरिका में रह रही थीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया है. शिकागो के ओ’हारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें पांच दिन तक रोका गया और फिर केंटकी के एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. अब उनके पति ट्रंप को सपोर्ट करने पर पछता रहे हैं.

कैमरून में फंसे बोकारो और हजारीबाग के 17 मजदूरों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई. सवाल यह है कि भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए कौन-कौन से कदम उठाए, और क्या भविष्य में ऐसे मामले और भी तेजी से हल होंगे?