Haryana: यह योजना हरियाणा के SC किसानों के लिए खेती को आसान और मजबूत बनाने का बड़ा मौका है. 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी से ट्रैक्टर खरीदना अब काफी सस्ता हो जाएगा. अगर आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें, ताकि इस सरकारी मदद का पूरा फायदा मिल सके.

Ex. PM Chaudhary Charan Singh की जयंती पर यूपी के किसानों और उद्यमियों को किया गया सम्मानित तो वहीं इस कार्यक्रम में आए लोगों ने योगी सरकार पर सुनिये क्या कुछ कहा ?

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है, जिसके चलते हजारों युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिली है.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है. 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना.

CM Yogi: इस खेती में किसानों को न तो ज्यादा मेहनत करनी होगी और न ही ज्यादा खर्च. जैसे ही नागफनी की फसल तैयार होगी, सरकार खुद ही किसानों के खेत से इसकी पत्तियां खरीदवाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ठंड काफी पड़ रही है. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे पहले जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के पास पहुंचें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं.

धान खरीद के साथ-साथ सरकार ने डिस्पैच व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई है.

Haryana CM: इस पहल से हरियाणा के किसान डिजिटल रूप से सशक्त होंगे, उनकी पहचान सुरक्षित होगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ तेज और पारदर्शी तरीके से मिलेगा.

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों, आधुनिक तकनीक और किसानों की मेहनत के मेल से उत्तर प्रदेश की खेती अब समृद्धि के नए रास्ते पर आगे बढ़ रही है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है, सरकार पहले दिन से ही लोगों की सेवा, सुरक्षा व सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है.

योगी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर धान की खरीद और डीबीटी के जरिए समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी है. अब तक 3.15 लाख किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जबकि बाजरा किसानों को 421.39 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने कॉरिडोर के 6 नोड्स (अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा) में कुल 2,097 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मंजूरी दे दी है.

Haryana: इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को मदद देना है, जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ है और वे उसे चुकाने में असमर्थ रहे हैं. इस घोषणा से लाखों किसानों और मजदूरों को नई उम्मीद मिली है.