कई बार गर्मियों में जब ज्यादा एसी या कूलर चलते हैं, तो बिल बढ़ जाता है. लेकिन सर्दियों या बारिश के मौसम में थोड़ा राहत मिलती है क्योंकि बिजली की खपत कम होती है.

आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर गणेश पंडाल अपना अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. पंडाल, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी कनेक्शन सप्लाई पाने के लिए 'नया कनेक्शन' सेक्शन पर जा सकते हैं.

रेलवे एक अनूठी पहल करने जा रहा है. इसके तहत देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना में रेलवे ट्रैक के बीचोंबीच सोलर पैनल लगाया गया है. स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने फीता काटकर सोलर पैनल का उद्घाटन किया.

इस हैरान कर देने वाली घटना में एक घर के मालिक को 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया, जबकि एक अन्य उपभोक्ता के नाम 1 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा अपने ही विभाग के अधिकारियों पर खूब बरसे हैं. विभागीय लापरवाही और संवेदनहीनता को लेकर ऊर्जा मंत्री ने खासी नाराजगी जताई है. उन्होंने बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और उपभोक्ता के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है.

फ्री बिजली, लाखों भर्ती, नौकरी में महिला आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक-बिहार में नीतीश सरकार ने महज 17 दिनों में 10 बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया है. इन फैसलों में गरीबों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को नई ताकत देने की पूरी कोशिश झलकती है.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में करीब 500 छोटी-बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी रामलीलाएं चांदनी चौक में आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 मई 2025 को दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में महाराष्ट्र में रहने वाले 3 करोड़ परिवारों को मालामाल कर दिया है. फडणवीस ने कौन सा फैसला लिया है. और कैसे इस एक फैसले को महाराष्ट्र की राजनीति में गेमचेंजर माना जा रहा है. इसका पूरा विश्लेषण देखिए.