Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

CM Yogi: पुराने स्मार्ट मीटर जो 2G नेटवर्क पर काम कर रहे थे, वे धीमे और भरोसेमंद नहीं थे. अब इन्हें बदलकर नए RDSS आधारित स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. इससे उपभोक्ता सही बिल और बेहतर सेवा पाएंगे.

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उपभोक्ता एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकेंगे.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

Electricity Waiver Scheme: यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने कई महीनों या सालों से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है.

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक रूफटॉप सौर स्थापना में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को सोलर प्रदेश यूपी के रूप में स्थापित किया जाए. यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में यूपी को अग्रणी बनाएगा.

कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ऐसे समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक खास योजना लागू की है.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिभार माफ कर रही है.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब में 24 घंटे बिजली पहुंचने का सपना पूरा होने जा रहा है. 5 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अत्याधुनिक नेटवर्क का जो शिलान्यास हुआ है, उसके तहत 25 हजार किलोमीटर की नई केबल लगाई जाएंगी. 8 हजार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. 77 नए सब सबस्टेशन बनेंगे और 200 सब सबस्टेशन ओवरहाल किए जाएंगे.

UPCL ने 11 अप्रैल को जारी हुए टैरिफ आदेश पर पुनर्विचार के लिए यह याचिका दायर की थी. जिसमें UPCL ने खर्चों की भरपाई के लिए 674.77 करोड़ रुपये की मांग की थी. जिस पर उत्तराखंड विद्युत बोर्ड ने साफ कर दिया कि, जिन खर्चों के आधार पर यह बजट मांगा जा रहा है उनका कोई आधार नहीं है.

कई बार गर्मियों में जब ज्यादा एसी या कूलर चलते हैं, तो बिल बढ़ जाता है. लेकिन सर्दियों या बारिश के मौसम में थोड़ा राहत मिलती है क्योंकि बिजली की खपत कम होती है.

आवेदन जमा करने के 48 घंटों के भीतर गणेश पंडाल अपना अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. पंडाल, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर जाकर अस्थायी कनेक्शन सप्लाई पाने के लिए 'नया कनेक्शन' सेक्शन पर जा सकते हैं.