दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही. उन्होंने इसमें लोगों की सहभागिता का अनुरोध भी किया. उन्होंने साफ किया कि नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है.

दिल्ली-एनसीआर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शनिवार शाम दो घंटे में AQI 431 से बढ़कर 441 हो गया. हालात बिगड़ते देख CAQM ने पूरे एनसीआर में GRAP-4 लागू कर दिया. हवा की कम रफ्तार और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है.

Delhi Pollution: मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से लगातार निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.

सोमवार को यह स्तर 362 था. यानी सिर्फ एक दिन में ही हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया.
ठंडी और स्थिर हवाओं के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक नीचे ही फंस गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है. पूरे शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत फैली हुई है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में इतना अंतर रखा जाए कि ट्रैफिक का दबाव एक साथ न पड़े. दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक तत्वों का स्तर सामान्य मानकों से कहीं अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है.

Vehiles Rules: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

CAQM का यह फैसला भले ही सख्त लगे, लेकिन इसका मकसद साफ है, दिल्ली की हवा को फिर से सांस लेने लायक बनाना. अगर यह नियम सही तरीके से लागू हुआ, तो सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक रोका जा सकता है.

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.

CNG किट लगवाना एक बार की इन्वेस्टमेंट है लेकिन लंबे समय में यह आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले पेट्रोल खर्च को काफी कम कर सकता है. साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है. लेकिन यह कदम उठाने से पहले उचित जानकारी, कानूनी प्रक्रिया, अच्छी क्वालिटी किट और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन बहुत जरूरी हैं.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है.