अगले दलाई लामा की नियुक्ति को लेकर भारत-चीन आमने-सामेन आ गए हैं. चीन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में चुने जाने वाले किसी भी दलाई लामा को उसकी मंजूरी आवश्यक होगी. जिसपर भारत ने दो टूक कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकार का निर्णय पूरी तरह तिब्बती बौद्ध परंपरा और समुदाय के अधिकार में है, किसी सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती.

लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तीन साल बाद तक यूपी में बदलाव नहीं हुआ. लेकिन योगी सरकार बनने के बाद यहां काफी बदलाव हुआ. आज किसी युवा को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर आप सबको चयनित किया गया. इसमें 12 हजार से अधिक बच्चियां हैं. आज बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान, तेज, आत्मसंतोष देखकर काफी सुकून मिला.

यूपी में पुलिस विभाग के नवचयनित 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 वर्षों के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के तहत एक नए युग का साक्षी बनने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

US Visa Appointment: आप इसे एक इमरजेंसी मानते हैं, तो आप इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य वीजा आवेदन प्रक्रिया से अलग होती है और इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें हैं।

अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक, पर्यटन से लेकर वेलनेस तक, आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राष्ट्र में सच्चा विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें 'युवा प्रतिभा' को निखारने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी वास्तव में शिक्षा प्रणाली पर है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अब डीजीपी के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) को पैनल भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियम के तहत, एक विशेष कमेटी राज्य में डीजीपी का चयन करेगी, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक नामित सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एक रिटायर्ड डीजीपी जैसे अनुभवी सदस्य शामिल होंगे।