मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है. उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है. वहीं गया शहर का भी नाम बदल दिया गया है.

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।

महंगाई भत्ता (DA) की वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर निर्धारित होती है, जो महंगाई की दर को मापता है। आमतौर पर जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा होती है।

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों और अफसरों की संपत्ति की जांच की जाएगी कि सरकार को उपलब्ध कराया गया संपत्ति का ब्यौरा सही है या गलत। वहीं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उन्हें सितंबर महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा।

यूपी में संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी ने देने वाले ढाई लाख राज्य कर्मचारियों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने संपत्ति का ब्योरा ना देने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने का फैसला लिया है। हालांकि कर्मचारियों को 1 महीने का वक्त दिया गया है।