केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्कूल में बच्चों को श्रीमद्भगवद्गीता की पढ़ाई कराए जाने की वकालत की है. उन्होंने विपक्ष के हो-हल्ले के बावजूद फिर कहा की गीता की शिक्षा समय की जरूरत है. इस संबंध में उन्होंने बीते दिनों शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी.

मोदी सरकार ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. मुस्लिम देश, कट्टर लोग, विद्रोही सरकार, लड़ाकों की फौज के चंगुल से अपने नागरिक को छुड़ा लिया है. इतना ही नहीं एक भारतीय की मदद के लिए कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि एक और मुस्लिम देश ने भारत की मदद की और रिहाई सुनिश्चित की. ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि कथित हिंदूवादी सरकार में खाड़ी के देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं और हिंदुस्तान की रणनीतिक बढ़ोतरी कम हो रही है.

एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई. शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 13 अहम बिल पेश करेगी. जो शिक्षा, हेल्थ और टैक्स से जुड़े होंगे.

भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पन्न हो रहे खतरों को देखते हुए चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। यहां तीन दिशाओं में स्थापित सैन्य स्टेशन यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि मोहम्मद यूनुस हो या कोई भी दुश्मन, भारत की ओर आंख उठाने से पहले सौ बार सोचेगा कि सामने कैसी फौज खड़ी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि वह नए वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी. अप्रैल में जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ था, तब भी बंगाल में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाइन 4 (खराड़ी-हडपसर-स्वर्गेट-खड़कवासला) और लाइन 4ए (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना लगभग 9,858 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में पूरी की जाएगी. इसके लिए धन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां मिलकर देंगी.

बता दें कि कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मुख्य तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र इलाके के विकास में मदद मिलेगी. वहीं बदलापुर-कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है.

India-china: ‘रेयर अर्थ मैग्नेट’ के क्षेत्र में भारत सरकार ने चीन का दबदबा हटाने के लिए क़रीब 7,000 करोड़ की योजना लाने जा रही है.

Panjab: केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाने वाली है जिसके तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से हटाकर अलग प्रशासक नियुक्त किया जाएगा.

नए श्रम कानून में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं. जिसका मकसद कर्मचारियों को लालफिताशाही से मुक्ति दिलाना है. नए लेबर कोड बराबरी और हक की बात करते हैं.

मोदी सरकार ने पंजाब को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिससे राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. दरअसस रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंज़ूरी दे दी है.

अब जब अफगान तालिबान के साथ भारत के नए कूटनीतिक रिश्ते कायम हो चुके हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान का विनाश तय है? इसको लेकर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की नए साल से जुड़ी भविष्यवाणियां क्या कहती हैं?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने केंद्र सरकार से जल्द जनसंख्या नीति लागू करने की मांग की है. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए समय रहते नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने जबलपुर में हुई संघ की बैठक के दौरान यह अपील की. वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंता जता चुके हैं.