Vadhavan Port: सरकार इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनवाने में लगी है और इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. यानी आने वाले समय में इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदलने वाली है.

Maharashtra: लाखों महिलाओं को एक साथ अच्छी रकम मिली थी. इसी तरह इस बार भी नवंबर और दिसंबर, दोनों महीनों की किस्त एक ही बार में खाते में डालने की तैयारी है.

सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि राहत, पुनर्वास और आवश्यक सार्वजनिक ढांचे की बहाली में तेजी लाई जा सके.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने सभी अधिकारियों, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस योजना को अच्छे से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उद्देश्य यह है कि मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व मजबूत हो और संघर्ष की स्थिति कम से कम हो.

Namo Shetkari Nidhi Yojana: यह योजना उन किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है, जो पहले से ही PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं

Maharashtra: राज्य में गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद बाहर से अवैध रूप से गुटखा की खेप लगातार महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है.इसी कारण सरकार इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

Majhi Ladki Bahin Yojana: एक करोड़ से ज्यादा महिलाएँ अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी हैं. इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के फँसे होने ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और इसी कारण समय सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.

सरकार की कोशिश है कि छात्रों को महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक किले, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, और प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान देखने का मौका मिले. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे स्कूलों को यात्राओं की प्रक्रिया सरल तरीके से समझाएँ, ताकि कोई भी स्कूल बस बुक करने में मुश्किल महसूस न करे.

महाराष्ट्र सरकार की “लाडकी बहिन योजना” बंद नहीं हो रही है. यह योजना पहले की तरह जारी है और महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिलता रहेगा. बस, अगली किस्त पाने के लिए सभी लाभार्थियों को अपनी e-KYC समय पर पूरी करनी जरूरी है.

Nikay Chunav 2025: राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि सरकार ने यह योजना चुनाव से ठीक पहले इसलिए शुरू की है ताकि गरीब और मजदूर वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में किया जा सके. भले ही वजह कुछ भी हो, लेकिन इससे गरीब जनता को दोबारा राहत मिलेगी और उन्हें फिर से सस्ते दाम में भरपेट भोजन मिल सकेगा.

मढ़-वर्सोवा खाड़ी ब्रिज प्रोजेक्ट मुंबई के विकास का एक बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है. यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि शहर के पश्चिमी हिस्सों को और बेहतर तरीके से जोड़ देगा.

70% नौकरियां उसी जिले के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी. यानी, अगर आप किसी जिले के मूल निवासी हैं, तो अब उस जिले के डीसीसीबी में नौकरी पाने के आपके मौके बढ़ जाएंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य भर में भविष्य की सभी डीसीसीबी भर्ती केवल तीन संस्थानों के माध्यम से होंगी.