अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और वाशिंगटन के साथ दबाव बनाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत झुके बिना ट्रंप समझौते को तैयार नहीं होंगे. इसी बीच जानकारों का मानना है कि यह वही पल है जब भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि वह 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है.

अमेरिका के टैरिफ वॉर ने वैश्विक संतुलन हिला दिया है. रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया, जबकि चीन पर चुप्पी साधी है. चीन ने इसे गलत बताते हुए भारत के समर्थन में अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि भारत पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ से अमेरिका की ताकत बढ़ेगी, लेकिन चीन भारत के साथ खड़ा है.

भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का दांव ट्रंप पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ टैरिफ दर बढ़ाए हैं. उससे व्यापार संचालित व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्वाड में भारत की भूमिका और आतंकवाद-रोधी सहयोग उसे अमेरिका के लिए अपरिहार्य बनाता है.

भारत और रूस ने एल्युमीनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. भारत-रूस वर्किंग ग्रुप की 11वीं बैठक में दोनों देशों ने औद्योगिक सहयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, खनन उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमति जताई.

मायावती ने आगे कहा कि भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और जहां अधिकतर लोग गरीब व मेहनतकश हैं, वहां हर व्यक्ति को काम देने वाली नीतियों के सही अमल से देश आत्मनिर्भर बन सकता है. इ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक चर्चाओं में है. 9 जुलाई 2025 की टैरिफ डेडलाइन को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अमेरिका इसे आगे बढ़ाएगा. व्हाइट हाउस की हालिया प्रतिक्रिया से इस संभावना को बल मिला है. ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया है कि यह "पक्की तारीख" नहीं है, और जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सकता है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने व्यापारिक टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा कि अमेरिका अपने फैसले पर लचीलापन रखेगा, लेकिन व्यापारिक हितों से समझौता नहीं करेगा.