पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं. इससे मतदाताओं में चिंता बढ़ी है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है. यह केवल प्रारंभिक सूची है और दावा व आपत्ति की पूरी प्रक्रिया मौजूद है.

कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, जहां की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. इनमें अधिकतर वोटर लिस्ट में एक ही नाम 3 से 4 बार दोहराया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 5 लाख वोटर चुनाव आयोग की रडार पर हैं. इन सभी के नाम काटे जा सकते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेेशों में वोटर लिस्ट रात 12 बजे के बाद से ही फ्रीज हो जाएगी.

बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले ही दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान अधिकारियों ने बिहार के अनुभव पर भी विचार-विमर्श किए.

Bihar Chunav 2025: अब जब चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, तो सभी नागरिकों को चाहिए कि वोटर लिस्ट में अपना नाम एक बार ज़रूर चेक करें. अगर नाम नहीं है तो समय रहते जुड़वा लें. ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और देश के भविष्य को तय करने का सबसे बड़ा ज़रिया भी.

Bihar Election: हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से जारी फाइनल वोटर लिस्ट ने नीतीश कुमार समेत NDA की टेंशन बढ़ा दी है. इस लिस्ट में 47 लाख से ज्यादा मतदाता बाहर हो गए हैं. जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने उन्हें आवंटित बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का कार्यभार स्वीकार करने से इनकार किया है. अक्टूबर में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अगले साल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया है.

SIR: इस बार वोटर लिस्ट की जांच के लिए 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है. यानी उस समय जो लोग लिस्ट में थे, उन्हें पहचानना और जोड़ना अब आसान होगा.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत अब तक करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. अब एक बार फिर बड़ी संख्या में नामों को सूची से हटाया जा सकता है

EC के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई है.